ग्रामविकास विभागाची घरपट्टी वसूलीस स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घरपट्टी वसुलीस स्थगिती दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडल्या आहेत.

वसई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घरपट्टी वसुलीस स्थगिती दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडल्या आहेत. याबाबत, फेरविचार न झाल्यास ग्रामीण भागाच्या विकासकामांवर परिणाम जाणवणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे ग्रामीण भागात जोरदार पडसाद उमटू लागले असून शासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास जिल्ह्यात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय आ. हितेंद्र ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. विरार येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरपंच, माजी आमदार तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांची बैठक झाली. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीचा संपूर्ण कारभार कोलमडून पडला आहे. दैनंदिन खर्च व कर्मचाऱ्यांचे वेतन इ. खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न सरपंच व ग्रामसेवकांसमोर उभा ठाकल्याचे अनेक सरपंचांनी बैठकीत सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी त्वरित ग्रामविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून ग्रामीण भागातील परिस्थितीकडे त्यांचे लक्ष वेधले. बैठकीस आ. क्षितिज ठाकूर, माजी आ. मनीषा निमकर, अर्नाळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अर्चना पाटील व अनेक सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनाही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आणि फी नियम १९६० अंतर्गत ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामांवर इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणी करण्यात येत होती. शासनाने ३ डिसेंबर १९९९ रोजी अधिसूचना जारी करून भांडवली मूल्यावर कर आकारणीऐवजी क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करण्याबाबत सुधारणा केली. परंतु, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली.न्यायालयाने ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कर आकारणीत समानता व सुसूत्रता आणण्याकरिता अभ्यासगट स्थापन करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या वसूलीस राज्य शासनाने स्थगिती दिली असून अभ्यासगटाच्या शिफारशींना अनुसरून कर आकारणीबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत वसूली करू नये, असा आदेश दिला आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींवर विपरीत परिणाम जाणवू लागला असून आर्थिक स्रोत बंद झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले आहे. (प्रतिनिधी)