राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : १ ऑगस्टपासून मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.
राज्य सरकारने दिलेल्या या माहितीवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. ‘केंद्र सरकारने प्रसंगी पाऊल उचलले नाही. मात्र, राज्य सरकारने पाऊल उचलले आणि आज अंधारात प्रकाश दिसत आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आधी पुण्याला हा प्रयोग करण्याचे ठरले होते. मात्र, आता मुंबईत हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. कारण मुंबईतून यासाठी खूप प्रतिसाद मिळाला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली.
मुंबईतून ३,५०५ लोक घरी लसीकरण करण्यास इच्छुक आहेत. हे लोक अंथरुणाला खिळलेले आहेत किंवा ते जागेवरून हलू शकत नाहीत. त्यामुळे ते लसीकरण केंद्रांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने धोरण आखले आहे आणि घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या मोहिमेला १ ऑगस्टपासून सुरुवात करू, अशी माहिती यावेळी कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
धोरणानुसार, जे लोक पूर्णपणे अंथरुणाला खिळलेले आहेत, एकाच जागेवर आहेत किंवा टर्मिनल आजाराने ग्रस्त आहेत अशा व्यक्तींचेच घरी जाऊन लसीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
राज्य सरकार व मुंबई पालिकेने १ ऑगस्टपासून ही मोहीम राबवावी आणि ६ ऑगस्ट रोजी अहवाल सादर करावा. आम्हाला अपेक्षा आणि विश्वास आहे की, अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करील, असे न्यायालयाने म्हटले.
अंथरुणाला खिळलेल्या ज्या व्यक्तींनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे, त्यांना दुसरा डोस घरी जाऊन द्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर कुंभकोणी यांनी अशा व्यक्तींनाही मोफत लस देणार, असे म्हटले.
अंथरुणाला खिळलेले, विकलांग व ज्येष्ठ नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचे निर्देश राज्य सरकार व पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या धृती कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती.