मुंबई : बालकांना विविध आजारांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत विविध लसी दिल्या जातात. यात आता न्यूमोनियापासून संरक्षण करण्याकरिता न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट व्हॅक्सिन (पीसीव्ही) या नवीन लसीचा नियमित लसीकरण कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे १९ लाख बालकांना ही लस दिली जाणार असल्याचे आरोग्य विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
बालकांना बीसीजी, पोलिओ, रोटाव्हायरस, पेंटाव्हेलेंट, गोवर रुबेला, जेई, डीपीटी इत्यादी लसी नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जातात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बालकांचे न्यूमोनियापासून संरक्षण करण्याकरिता पीसीव्ही लस दिली जाणार आहे. राज्याच्या नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत या लसीचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बॅक्टेरीयामुळे हा आजार होतो. यामुळे श्वसनमार्गाला संसर्ग होऊन फुप्फुसाला सूज येते. गंभीर न्यूमोनिया होण्याचा धोका दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांमध्ये दिसून येतो. संसर्गामुळे एक वर्षाच्या आतील मुलांमध्ये डायरिया आणि न्यूमोनिया होऊन ते दगावण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन राज्यशासनाने डायरीया प्रतिबंधासाठी रोटा व्हायरस लस तर आता न्यूमोनिया प्रतिबंधाकरिता पीसीव्ही लसीचा समावेश केलेला आहे. दुर्गम तसेच अतिवृष्टीचे प्रमाण अधिक असलेल्या भागात जेथे कोंदट वातावरणामुळे बालकांमध्ये न्यूमोनियाचे प्रमाण सर्वाधिक आढळून येते अशा भागातील बालकांना ही लस या आजारापासून रोखण्यास महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे डॉ.व्यास यांनी सांगितले.
खासगी रुग्णालयांमध्ये ही लस सशुल्क उपलब्ध असून आता शासकीय आरोग्य संस्था, रुग्णालय तसेच लसीकरण सत्र आयोजित केलेल्या ठिकाणी ही लस सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असे अतिरिक्त संचालक डॉ.डी.एन.पाटील यांनी सांगितले.
अर्भकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात घट होण्यास मदत
बालकांना पीसीव्ही लसीच्या तीन मात्रा दिल्या जाणार असून जन्मानंतर सहाव्या आठवड्यात, १४व्या आठवड्यात आणि नवव्या महिन्यात लस दिली जाणार आहे. नियमित लसीकरण कार्यक्रमात ही लस देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अर्भकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात घट होण्यास मदत होईल, असे आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. या लसीसंदर्भात प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शक सूचना जिल्ह्यांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.