लसीकरणाची निविदा टक्केवारीत अडकली का ? - भाजप

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या जागतिक निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्य सरकारच्या टक्केवारीच्या घोळात लसीकरण निविदाप्रक्रिया अडकली आहे का, अशी शंका आता निर्माण झाली आहे. टक्केवारी आणि वसुलीमुळे बदनाम झालेल्या राज्य सरकारची जागतिक निविदादेखील टक्केवारीच्या घोळात गुरफटली आहे का, असा प्रश्न भाजपने बुधवारी उपस्थित केला. तसेच लस खरेदीप्रक्रिया नेमकी कशामुळे रखडली वा अडकली याचा तातडीने खुलासा करण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत लसीकरणावरून राज्य सरकारला प्रश्न केले. कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याची घोषणा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्याबाबतच्या वाटाघाटींचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस देण्यात आल्याचेही जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर निविदा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या, मात्र महिना उलटूनही या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. अगोदरच, महाराष्ट्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर वाझेसारख्या वसुली प्रकरणांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. जागतिक स्तरावरून या निविदांना प्रतिसाद न मिळण्यात असेच काही कारण नसावे ना, अशी शंका वाटू लागली आहे, असेही उपाध्ये म्हणाले.

म्युकरमायकोसिस या आजारावरील उपचार प्रचंड खर्चीक असल्याने गोरगरिबांना, सर्वसामान्यांना ते परवडणारे नाहीत. राज्य सरकारने या आजारावरील पाच लाखांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च करावा, या आजारावरील उपचाराचे शुल्क निश्चित करावे, या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेणाऱ्या रुग्णालयांवर, डॉक्टरांवर सरकारने कारवाई करावी, अशा मागण्याही उपाध्ये यांनी केल्या. तर, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत काँग्रेसची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप करून उपाध्ये यांनी केला. आमच्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली असल्याचा दावा काँग्रेस नेते करीत आहेत. पण, यासंदर्भातील समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेली भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी का मान्य केली, यावरून काँग्रेस नेत्यांचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचे उपाध्ये म्हणाले.