मुंबई : सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकला कोरोनावरील लसीचे दर १५० रुपये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. कोरोना लसीचा दर ही संपूर्ण देशाची समस्या आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबईचे रहिवासी व व्यवसायाने वकील असलेले फयाज खान आणि तीन लॉच्या विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, लस ही जीवनावश्यक वस्तू आहे. त्यामुळे लसीचे व्यवस्थापन आणि वितरण हे खासगी लोकांच्या हातात असू नये. कोरोनामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. लोकांच्या भीतीचा गैरफायदा या बड्या फार्मा कंपन्या घेत आहेत. देशात लसीकरणाचा तिसरा टप्पा पुढील महिन्यापासून सुरू होत आहे.
संबंधित कंपन्या जेवढे लसीचे उत्पादन करेल त्यातील ५० टक्के वाटा केंद्र सरकारला तर उर्वरित ५० टक्के राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनासंबंधी समस्यांची स्वतःहून दखल घेतल्याने याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आम्ही सुनावणी घेणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. कोरोना लसीचा दर ही संपूर्ण देशाची समस्या आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
अशी हाेती याचिकाकर्त्यांची मागणीसिरम आणि भारत बायोटेकने जाहीर केलेले लसीचे दर रद्द करण्यात यावेत. लसींचे दर समान ठेवावेत. सर्व नागरिकांना १५० रुपयांना लस उपलब्ध करण्याचे आदेश या दोन्ही फार्मा कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.