वचननामा शिवसेनेचा; श्रेय भाजपाला!

मुंबईतील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळण्याआधीच, भाजपाने त्यावर कुरघोडी केली आहे.

मुंबई : मुंबईतील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळण्याआधीच, भाजपाने त्यावर कुरघोडी केली आहे. ५०० नव्हे, तर ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून वगळण्यास, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अनुकूलता दर्शविल्याने, भाजपा नेत्यांनी आपली पाठ थोपटून घेण्यास सुरुवात केली आहे.
त्यामुळे गेल्या वर्षी पालिका महासभेत मंजूर झालेल्या ठरावाप्रमाणे ५०० चौरस फुटांच्या करमाफीचा प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्य सरकारकडे पाठविण्याची मागणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केली आहे, तर ५०० कशाला थेट ७०० चौरस फुटांपर्यंत करमाफीचा प्रस्ताव पाठविण्याचा आग्रह करीत, भाजपाने सत्ताधाऱ्यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उभय पक्षांमध्ये श्रेयाची लढाई रंगली आहे.
मुंबईत १ एप्रिल २०१० या पूर्वलक्षी प्रभावाने भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या करप्रणालीतून सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी ५०० चौरस फुटांच्या मालमत्तांना वगळण्यात आले होते. हीच सूट ५०० चौरस फुटांच्या घरांना कायम ठेवत, ७०० चौरस फुटांच्या घरांनाही ६० टक्के कर माफ करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात दिले होते. त्यानुसार, ५०० चौरस फुटांच्या करमाफीची ठरावाची सूचना पालिका महासभेत जुलै २०१७ मध्ये मंजूर करण्यात आली. मात्र, याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप पालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आलेला नाही. हाच मुद्दा उचलून धरीत, ७०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफ करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार करून, राज्य सरकारकडे पाठविण्याची सूचना भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडली.
भाजपाच्या या सूचनेला पाठिंबा दर्शवित, समाजवादी पक्षाचे गटनेते राईस शेख यांनी शिवसेनेच्या अडचणीत भर टाकली. मुंबईकरांना दिलासा देणे हेच दोन्ही पक्षांचे
उद्दीष्ट असल्याने, ७०० चौरस
फुटांच्या करमाफीचा प्रस्ताव तयार करावा, अशी मागणी भाजपाने
स्थायी समितीच्या बैठकीत लावून धरली.
५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफीची सभागृह नेता यशवंत जाधव यांनी मांडलेली ठरावाची सूचना, पालिका महासभेत मंजूर झाली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आधी आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठवून, कालांतराने त्यात सुधारणा करून घेण्याची जोरदार मागणी करीत, शिवसेनेने भाजपाचे मनसुबे उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला.
>जीएसटीतून
अशी कमाई
राज्य सरकारने जीएसटीतून होणाºया नुकसान भरपाईपोटी जुलै २०१७ मध्ये महापालिकेला ६४७.३४ कोटींचा पहिला हप्ता दिला. त्यानंतर, इस्क्रो अकाउंटच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत दर महिन्याच्या ५ तारखेला ही रक्कम जमा होत आहे. गेल्या आठ हप्त्यामध्ये ५ हजार १७८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
पालिकेला होणार
१०० कोटींचे नुकसान
मुंबईतील ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना २०१० ते २०१५ या काळात मालमत्ता कर माफ करण्यात आला होता.
मुंबईतील १४ लाख ९८ हजार मालमत्तांना ही करमाफी मिळणार आहे. २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांसाठी ही करमाफी असणार आहे.
मालमत्ता करातून वार्षिक ३५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, ७०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना कर माफ केल्यास, वार्षिक १०० कोटींचे नुकसान होणार
आहे.
>ठराव मंजूर, तरी प्रस्ताव रखडला
निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनानुसार, सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी ५०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची ठरावाची सूचना पालिका महासभेत गेल्या वर्षी मांडली. ही ठरावाची सूचना मंजूर करून, आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली.
एखादा ठराव पालिकेच्या अखत्यारित नसल्यास, त्यावर निर्णय होण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात येतो. मात्र, गेल्या जुलै महिन्यापासून अद्याप याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविलेला नाही.
>जीएसटीचे श्रेय भाजपाच्या खिशात
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे जकात कर बंद झाला. यामुळे महापालिकेचे वार्षिक सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र, जीएसटीपोटी नुकसानभरपाईची रक्कमही राज्य सरकार वेळेत महापालिकेला देत असल्याचे श्रेयही भाजपा नगरसेवकांनी खिशात घातले.