पुनर्विकासाच्या कामांत विविध अडथळे

मुंबईच्या धर्तीवर आता पालघर जिल्ह्यातही पुनर्विकासाचे पर्व सुरू झाले आहे. जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात विकासकांनी पुढाकार घेतला आहे.

वसई : मुंबईच्या धर्तीवर आता पालघर जिल्ह्यातही पुनर्विकासाचे पर्व सुरू झाले आहे. जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात विकासकांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यास रहिवाशांच्या समित्यांचाही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. परंतु, योग्य तो एफएसआय मिळत नसल्यामुळे या पुनर्विकासामध्ये विकासकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे जमिनीच्या सातबाऱ्यावर मूळ जमीनमालकांची नावे असल्यामुळे पुनर्विकास करणारे विकासक हैराण झाले आहेत.
वसई-विरार उपप्रदेशातील जमिनी शिल्लक नसल्यामुळे आता जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. शासनाने अद्याप पुनर्विकास योजना जाहीर केली नसली तरी अनेक विकासक जुन्या इमारतींच्या क ार्यकारी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करून पुनर्विकास करू लागले आहेत. वसई-विरार उपप्रदेशात २५ ते ३० वर्षे जुन्या इमारतींचा सर्वाधिक भरणा आहे.
या इमारती तोडून पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. विकासकांच्या या प्रयत्नाला रहिवाशांचाही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. जीव धोक्यात घालून राहण्यापेक्षा इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकडे रहिवाशांचा कल आहे. परंतु, या पुनर्विकासामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. ज्या विकासकांनी या इमारती बांधल्या, त्या विकासकांनी यापूर्वीच एफएसआय वापरल्यामुळे पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला पुरेसा आर्थिक लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाची बोलणी अर्धवट अवस्थेत आहेत. तसेच या इमारती ज्या जमिनीवर उभारण्यात आल्या आहेत, त्यांची मालकी अद्याप मूळ मालकांकडेच असल्यामुळे अभिहस्तांतरण करणे अनिवार्य ठरते. हा खर्च कुणी करायचा, यावरून गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकारी समित्या व विकासकांमध्ये मतभेद आहेत. अभिहस्तांतरणाचा खर्च रहिवाशांना परवडत नसल्यामुळे हा खर्च पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांनी करावा, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. अभिहस्तांतरण केले तरी एफएसआय मिळत नसल्यामुळे विकासकही पुनर्विकासासाठी अनुत्सुक आहेत. हा तिढा सुटत नसल्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
(प्रतिनिधी)