वरवरा राव यांना रुग्णालयातून कारागृहात हलवले जाऊ शकते

वरावरा राव यांना रुग्णालयातून कारागृहात हलवले जाऊ शकते

एनआयएची उच्च न्यायालयाला माहिती

एल्गार परिषद : एनआयएची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी असलेले कवी व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते वरवरा राव यांची प्रकृती चांगली असून त्यांना नानावटी रुग्णालयातून कारागृहात हलवले जाऊ शकते, अशी माहिती एनआयएने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सोमवारपर्यंत त्यांना रुग्णालयातून न हलविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

राव यांनी वैद्यकीय मदत नाकारून सरकार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे, असे म्हणत राव यांच्या पत्नी हेमलता यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राव यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग व आनंद ग्रोव्हर यांनी राव यांची जामिनावर सुटका करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

८१ वर्षांच्या राव यांना काही आजार आहेत आणि तळोजा कारागृहात त्यांना आवश्यक असलेली वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात येत नाही, अशी माहिती ग्रोव्हर यांनी न्यायालयाला दिली.

राव यांची जामिनावर सुटका करून त्यांना हैदराबाद येथे त्यांच्या घरी पाठवणे योग्य आहे. राव यांच्यावर २४ खटले चालले आणि त्या सर्व खटल्यांना ते उपस्थित राहिले आणि त्यात ते निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले. राव यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते फरार होणाऱ्यांपैकी नाहीत, असा युक्तिवाद ग्रोव्हर यांनी केला.

राव यांनी वैद्यकीय आधारावर जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांनी नियमित जामीन मिळवण्यासाठी युक्तिवाद करू नये, असे एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी म्हटले.

त्यावर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर दिलेल्या निकालाचा हवाला देत म्हटले की, घटनेचे अनुच्छेद २२६ नुसार, उच्च न्यायालय याचिकादाराने याचिकेत केलेल्या मागणीवरच विचार करू शकत नाही, तर त्यापलीकडे जाऊनही विचार करू शकते. अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला असलेले अधिकार व्यापक आहेत. याअंतर्गत उच्च न्यायालय अंतरिम जामीन मंजूर करू शकते. आरोपीने कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज न करता थेट उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला तरी उच्च न्यायालय त्यावर सुनावणी घेऊ शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राव यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी ठेवली.