- शशी करपे, वसई
वसई विरार महापालिकेत २९ गावे ठेवण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यानंतर वसईच्या पश्चिम पट्टयात मुख्यमंत्र्यांविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. महापालिकेविरोधात असलेल्या जनआंदोलनात सर्वपक्षीयांची पुन्हा एकजूट करण्यासाठी आता फादर मायकल जी यांनी पुढाकार घेतला आहे. तर गावविरोधात नेत्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे. मुंबई हायकोर्टात ८ जानेवारीला राज्य सरकारने महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याची अधिसूचना मागे घेण्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करून अधिसूचना काढण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागीतली आहे. याप्रकरणाची सुनावणी आता ११ फेब्रुवारीला होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने गावाच्या बाजूने भूमिका घेतल्यानंतर वसईत गाव समर्थकांमध्ये तीव्र निषेध उमटू लागला आहे. भाजपाचे खासदार चिंतामण वनगा आणि जनआंदोलन समितींच्या नेत्यांना तुमच्या सोबत असल्याचे आश्वासन दिलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप जनआंदोलन समितीने केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेविरोधात गाव समर्थकांनी आंदोलन सुुरु करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करण्यासाठी त्यांचा पुतळा दहन करून आंदोलनाला दोन-तीन दिवसात सुुरुवात होणार आहे. जनआंदोन समितीत सर्वपक्षीय नेत्यांची पुन्हा एकदा एकजूट करून आंदोलन तीव्र करण्यासाठी फादर मायकल जी यांनी पुढाकार घेतला आहे. २००९ साली चार नगरपालिका आणि ५३ गावांची महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर वसईत सर्वपक्षीय जनआंदोलन समितीने तीव्र आंदोलन उभे केले होते. राज सरकारने ३१ मे २०११ रोजी महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात महापालिकेने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर कोर्टाने गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी विवेक पंडित, मनवेल तुस्कानो, विनायक निकम आणि अ‍ॅड. जिमी घोन्सालवीस यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. कोर्टाने ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी दावा निकालासाठी ठेवला होता. याच काळात आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितीज ठाकूर आणि विलास तरे यांनी गावांचा समावेश करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने भूमिका मांडण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागितली होती. ८ जानेवारीला सरकारने २९ गावे वगळण्याची अधिसुचना मागे घेण्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका अनपेक्षित आहे. गावांचा प्रश्न राजकीय निकषावर हाताळणे गैर आहे. याप्रकरणी मी आजही गावसमर्थकांसोबत आहे. मुख्यमंत्र्यांना तीन वेळा निवेदने दिली तसेच त्यांच्याशी चर्चाही केली आहे. - चिंतामण वनगा, खासदार काँग्रेस, जनता दल, निर्भय जन मंच , स्वाभिमानी यासह अनेक जण बाहेर पडल्याने जनआंदोलन समिती फुटली आहे. या सगळ्यांनी पुन्हा एकदा एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मी स्वत: पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय एकजूट करणार आहे. नेतृत्व कुणीही करा पण गावे आणि पर्यावरण वाचवायचे असेल तर एकजूटीने लढा लढला पाहिजे. तसेच न्यायालयीन लढाईची तयारी केली पाहिजे. - मायकल जी, फादर विकासासाठी गावांचा महापालिकेत समावेश व्हावा असे गावकऱ्यांना वाटत आहे. या गावांमध्ये गेल्या पाच वर्षात १५० कोटींहून अधिकची विकास कामे झाली आहेत. ग्रामपंचायतींना विकास करणे अशक्य असल्याने महापालिका पाहिजे याबद्दल गावकऱ्यांमध्ये दुमत नाही. काही राजकीय विरोधक या प्रश्नाचे भांडवल करीत आहेत. गावांच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र बसून परस्परांच्या भूमिका समजून घेतल्या पाहिजेत. - हितेंद्र ठाकूर, आमदार गावे वगळण्याचा अधिकार सरकारला आहे किंवा नाही याचाच निर्णय कोर्टात होईल. सदरची ााचिका कोणती आणि किती गावे ठेवावी व वगळावी याबाबतची नाही तर गावे वगळल्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेदाचा भंग होतो किंवा नाही याचा निर्णय कोर्टाने घ्यायचा आहे. कोर्ट योग्य तो निर्णय घेईल असा विश्वास व्यक्त करु शकतो. या निर्णयावर देशातील अन्य राज्यांना दिशादर्शक निकाल मिळू शकतो याचा विचार कोर्ट निश्चितच करील. - विवेक पंडित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते होते तेव्हा गावांसोबत होते. आता तीन आमदारांसाठी त्यांनी ७४ वी घटना दुरुस्ती केलेल्या पंचायत राज संकल्पनेला मोडीत काढले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वसईकरांचा विश्वासघात केला असून वसईत आंदोलन उ्भे राहिल. - मनवेल तुस्कानो, याचिकाकर्ता काँग्रेस सरकाने गावे वगळून जनतेसोबत असल्याचे दाखवून दिले होते. काँग्रेस आजही गावांसोबत असून वेळप्रसंगी लढा उभारला गेल्यास त्यात आम्ही सुद्धा सहभागी होऊ. ाहापालिका धार्जिणी भूमिका घेणाऱ्या सरकारचा आम्ही निषेध करतो. - दत्ता नर, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांच्या विकासाच्या व्याख्येत विकासाऐवजी भ्रष्टाचार जास्त. म्हणूनच मुंबई शहराच्या वेशीवर असलेले नागरीक पालिकेत जाण्यास विरोध करताहेत. याला बहुजन विकास आघाडीची चुकीची विकास संकल्पना कारणीभूत आहे. - धनंजय गावडे, शिवसेना गटनेता, वसई विरार महापालिकाकाँग्रेस सरकाने सर्व कायदेशिर प्रक्रिमेची पूर्तता करून गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानंतर कायदेशिर प्रक्रिया करुन भूमिका घेणे अपेक्षित होते. सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सरकारला बंधनकारक नाही. त्यामुळे गावांच्या बाजूनेच निकाल लागेल असा विश्वास आहे. - अ‍ॅड. जिमी घोन्सालवीस, याचिकाकर्ता