वसई,विरारला करवाढ नाही

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचा ५ वे अंदाजपत्रक सोमवारी महासभेत सादर झाले. परंतु विरोधकांनी त्याचा अभ्यास करण्यासाठी अवधी मागीतल्यामुळे तो पुढील सभेत मंजूर करण्यात येणार आहे.

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचा ५ वे अंदाजपत्रक सोमवारी महासभेत सादर झाले. परंतु विरोधकांनी त्याचा अभ्यास करण्यासाठी अवधी मागीतल्यामुळे तो पुढील सभेत मंजूर करण्यात येणार आहे. विरोधकांच्या या मागणीनंतर महासभा तहकूब करण्यात आली. ३६ कोटी ६२ लाख रू. च्या शिलकी अंदाजपत्रकात कोणत्याही प्रकारची करवाढ लादलेली नाही. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या या अंदाजपत्रकामध्ये २४९३ कोटी ९६ लाख ८ हजार रू. जमेच्या बाजूस तर २४५७ कोटी ३३ लाख ६५ हजार रू. खर्च दाखवला आहे. अनुदानाच्या माध्यमातून ८६७ कोटीचा महसूल उपलब्ध होईल असा अंदाज आहे. तर सर्वाधिक खर्च विकासकामावर होणार असून त्याकरीता १६१५ कोटी ०६ लाख ६१ हजाराची तरतूद करण्यात आली आहे. थोडक्यात हे अंदाजपत्रक विकासाला गती देणारे तर करदात्यांना दिलासादायक ठरणारे आहे.
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक मे महिन्याअखेर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचे हे अंदाजपत्रक निवडणुकीपुर्वीचा शेवटचा आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हे अंदाजपत्रक सादर होत असल्याने करवाढीची कुऱ्हाड कोसळली नाही. या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून करदात्यांसाठी विविध योजना आखण्यांत आल्या आहेत. मालमत्ताकर व पाणीपट्टी (५ वर्षे कालावधीचा) आगाऊ भरणा केल्यास कर रकमेवर १५ टक्के सवलत, वेळेत कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना अपघाती विमा योजनेचे थेट संरक्षण, त्याकरीता ७५ लाख रू. ची तरतूद, स्वातंत्र्यसैनिक, त्यांची विधवा पत्नी व पुढील पिढीतील एका वारसाला मालमत्ताकरामध्ये १०० टक्के सवलत, आजी-माजी सैनिक अथवा त्यांच्या मागणीनुसार मालमत्ताकरामध्ये ५० टक्के सूट अशा सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे.
सुसरी धरण १८० द.ल.ली. प्रतिदिन पाणीपुरवठा योजना, सातीवली, राजावली, सूर्या नदीपात्रात ५ ठिकाणी बंधारे, कामण धरण, खोलसापाडा, सायवन, मेढा, पांढरतारा व खानीवडे बंधारे हस्तांतरण इ. कामासाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मोनोरेल/मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे सर्वेक्षण, रींगरोड प्रकल्प करीता स्मार्टसिटी योजनेतंर्गत १६९ कोटी ४५ लाख रू. नियोजित ५ पुलाच्या कामाचे प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे सादर, कृत्रिम तलाव निर्मिती व तलाव विकासाकरीता ५१ कोटी ९३ लाख ८० हजार रू. तसेच क्रीडा, शिक्षण समाज कल्याण, सामाजिक वनीकरण, परीवहन सेवा, विधवा, निराधार, घटस्फोटीत महिलांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य देण्याकरीता भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. एकंदरीत हे अंदाजपत्रक विविध क्षेत्रांच्या विकासाला चालना तसेच करदात्यांना दिलासा देणारे ठरले आहे. या अंदाजपत्रकावर अभ्यास करण्याकरीता आज महासभेत विरोधी पक्षाचे नेते विनायक निकम यांनी अवधी मागीतला त्यास मंजूरी देण्यात आली व आता हे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी पुढे होणाऱ्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.

नवीन योजनांसाठी करदात्यांवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा न टाकता मनपा हद्दीतील विकासकाकडून विकास शुल्क आकारणी, अग्निप्रतिबंधक शुल्क व विकासकराच्या माध्यमातून १४४ कोटी ४८ लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. सॅटेलाईट सिटी योजनेंतर्गत मंजूर आकृतीबंधानुसार घनकचरा व्यवस्थापन व १ ल्या टप्प्यातील भुयारी गटार योजनेसाठी ३२१ कोटी ६४ लाख ८० हजार रू. चे अनुदान, नो पार्कींग शुल्क - १७ लाख, प्रशासकीय शुल्क - ६० लाख, स्मार्टसिटी विशेष योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था - ५३७ कोटी, महाराष्ट्र सुवर्ण नगरोत्थान महाअभियान योजनेंतर्गत १३४ कोटी ८९ लाख (सूर्या विस्तारीत १०० द. ल. ली.) सुजल निर्मल अभियान - (पाणीपुरवठा सुधारणा) ७ कोटी ६८ लाख इ. विकासकामांचा त्यामध्ये समावेश आहे.