वसंतदादा बँक बनली कळीचा मुद्दा

सांगली मतदारसंघ : महापालिकेच्या मुद्यावरूनही राजकारण रंगणार

अविनाश कोळी- सांगली -विधानसभेच्या रणांगणाचे नेमके चित्र अजून स्पष्ट होणार असले तरी आतापासूनच एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्यासाठी नेतेमंडळी भूतकाळातील घटनांचा शोध घेत आहेत. सांगली विधानसभा मतदारसंघात बंद पडलेल्या वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे नेते मदन पाटील यांच्यावर चिखलफेक करण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. दुसरीकडे याच मुद्द्याला प्रत्युत्तर देऊन आरोपातील हवा काढून घेण्यासाठीही मदन पाटील समर्थकांची तयारी सुरू झाली आहे. निवडणुकीत महापालिकेच्या कारभाराचाही मुद्दा चर्चेत येण्याची चिन्हे आहेत.
सांगलीच्या मैदानात असे कळीचे मुद्दे शोधण्याची परंपरा आहे. नदीप्रदूषण करणाऱ्या शेरीनाल्यावर अनेक निवडणुका गाजल्या. यंदा रणांगणात कोणकोणते उमेदवार असणार याबाबत पुसटसे चित्र सध्या दिसत आहे. आघाडी झाली तरी राष्ट्रवादीचे काही नेते बंडखोर म्हणून काँग्रेसविरोधात मैदानात उतरतील. चित्र स्पष्ट होण्याआधी निवडणुकीत कोणते मुद्दे गाजणार, याची कल्पना आलेली आहे. बंद पडलेली वसंतदादा बँक यंदा सर्वाधिक चर्चेत राहणार आहे. या मुद्द्याला प्रथम काँग्रेसचेच दिगंबर जाधव यांनी हात घातला. तोच धागा पकडत राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष दिनकर पाटील व खादी व ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी मदन पाटील यांना ‘टार्गेट’ केले आहे. वसंतदादा बँक बंद पाडण्यास मदन पाटीलच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. यावरून ‘काऊंटर अ‍ॅटॅक’ करण्याचा प्रयत्न मदन पाटील यांनी केला. राष्ट्रवादीच्याच अनेक नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी अडचणी निर्माण करून कर्ज फेडले नाही, असे सांगून या प्रकरणात त्यांनी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनाही जबाबदार धरले. जयंत पाटील अर्थमंत्री असतानाच बँकेवर निर्बंध आले. रिझर्व्ह बँकेची कोणतीही नोटीस नसताना निर्बंध कसे आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला, तर राष्ट्रवादीने याच्याशी आपला संबंध नसल्याचे सांगून हात झटकले. यावरून एकमेकांना कात्रीत पकडण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे.

मुद्द्यांची परंपरा
१९८५ मध्ये सांगलीतील नदीत मिसळणारा शेरीनाला राजकारणात चर्चेला आला. १९८६ ची विधानसभेची पोटनिवडणूक, त्यानंतर १९९0 व ९५ ची सार्वत्रिक निवडणूक शेरीनाल्याच्याच विषयावरून गाजली. १९९८ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली आणि १९९९ च्या निवडणुकीत शहरावरील वाढते कर, सत्ताधाऱ्यांचा नगरपालिकेतील कारभार या विषयावर निवडणूक गाजली. २००४ मध्ये पालिकेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गाजला. पहिल्या लेखापरीक्षणातच कोट्यवधी रुपयांचे आक्षेप नोंदविण्यात आले. याच काळात जापनीज् बँकेसह अनेक मोठमोठ्या योजनांची आखणी झाली. तो मुद्दाही गाजला. २००९ च्या निवडणुकीत मिरज दंगलीचे राजकारण झाले.

बँकेला ग्रहण
१६ मे २००८ - अंतरिम लेखापरीक्षण अहवालात बँकेचे आर्थिक व्यवहार सदोष असल्याचा ठपका
२५ जुलै २००८ - रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक निर्बंध व प्रशासक नियुक्ती
६ मे २००९ - कलम ८८ अंतर्गत चौकशीचे आदेश

कारखान्यासह आणखी काही संस्थाही चर्चेत येणार
वसंतदादा बँकेसोबत महापालिकेचा गेल्या सहा वर्षातील कारभार, वसंतदादा शेतकरी सहकारी कारखाना, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशा संस्थांचे व त्यांच्या डबघाईचे मुद्दे निवडणुकीत गाजण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडून महाआघाडीच्या काळात झालेल्या गैरकारभाराचा मुद्दा उचलला जाईल. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे गेल्या वर्षभरातील सांगली शहरातील विविध प्रश्नही चिखलफेकीसाठी वापरणार आहे. वसंतदादा बँकेत अडकलेले महापालिकेचे ६५ कोटी, बाजार समितीचे साडेदहा कोटी रुपयेसुद्धा चर्चेत येतील. त्यामुळे ही निवडणूक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या संस्थांवरून गाजणार आहे.