‘व्हॅट’युद्ध! राज्य सरकार म्हणते दिलासा, विरोधकांना मात्र हवा खुलासा

ही शुद्ध फसवणूक असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी  सोमवारी केली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई/नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोल, डिझेलमध्ये कोणतीही दरकपात केलेली नाही. केंद्राने केलेल्या दरकपातीचा स्वाभाविक परिणाम म्हणून व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) कमी झाला. त्यामुळे राज्य सरकारचा दावा ही शुद्ध फसवणूक असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 
सोमवारी केली. 

तथापि, राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारित असलेल्या व्हॅटच्या दरात कोणतीही वाढ न करता हे दर तेवढेच ठेवल्याने पेट्रोल लीटरमागे २.०८ रुपये  तर डिझेल १.४४ रुपये इतके कमी झाले, असा दावा राज्याच्या वित्त विभागाने केला आहे. व्हॅटच्या दरावरून आता विराेधक आणि सत्ताधारी यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे.

राज्याच्या अधिभारावर केंद्राचे अतिक्रमण
n इंधन दराच्या खेळात केंद्र सरकारने राज्याच्या अधिभारावर अतिक्रमण केल्याचे समोर आले आहे. एक्साईजचा ४१ टक्के हिस्सा राज्याला मिळतो. 
n २०१४मध्ये डिझेलवर ३.५० रुपये, तर पेट्रोलवर ९.४० रुपये प्रतिलिटर एक्साईज ड्युटी आकारली जात होती. त्यातील ४१% रक्कम राज्याला मिळायची.  परंतु, आता प्रतिलिटर आकारणीत मूळ एक्साईज ड्युटीचे प्रमाण नगण्य आहे. ११ रुपये स्पेशल एक्साईज, तर १३ रुपये सेंट्रल रोड व इन्फ्रा सेस आहे. 
n २.५० रुपये कृषी विकासासाठी घेतले जातात. राज्य सरकारला या 
४० टक्केच केवळ १.४० रुपयेच 
मिळत आहेत.

जितके दर कमी झाले त्यातून केंद्राने कमी केलेले दर वगळले तर उरलेली रक्कम ही राज्यानेच कमी केलेली आहे. व्हॅट हा राज्याचा विषय आहे. पण व्हॅटचे दर तेच ठेवून आम्ही दिलासा दिला. सरकारला २,५०० कोटींचा फटका बसला आहे. तो बसू न देता व्हॅट वाढविण्याची भूमिका आम्ही घेऊ शकलो असतो. पण दर कमी राहतील, याची काळजी आम्ही घेतली. 
    - मनोज सौनिक,
    अतिरिक्त मुख्य 
    सचिव, वित्त विभाग 

केंद्र सरकारचे तब्बल
१ लाख कोटींचे नुकसान
n सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ८ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील शुल्कात सहा रुपयांनी कपात केल्याने सरकारचे १ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. 
n केंद्राच्या या निर्णयामुळे वित्तीय तुटीवर ताण पडणार असून ६.४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा ती कमी होण्याची शक्यता आहे, अशी शंका तज्ज्ञांनी सोमवारी व्यक्त केली.

इंधनाची मूळ किंमत, विक्रेत्यांचे कमिशन, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस तसेच ॲग्रीकल्चर ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस अशा सर्व बाबींवर राज्य सरकार कर आकारते. यापैकी कोणत्याही घटकातील कर केंद्राने कमी केला तर राज्याचा कर आपोआप कमी होतो. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २.०८ रु. आणि डिझेलवर १.४४ रु. कमी झाले, तो रोड ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस केंद्र सरकारने कमी केल्याचा परिणाम आहे.
    - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा.