‘वाहन मंदी’ला धोरणे कारणीभूत!

मंदीला ओला, उबर या सेवा कारणीभूत नाहीत तर सरकारची फसलेली धोरणे जबाबदार असल्याचे मत ‘लोकमत’च्या वाचकांनी ‘प्रवासी कट्टा’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केले.

ओला, उबेरमुळे वाहन क्षेत्रात मंदीचे सावट आल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. बेस्टच्या तोट्याला ओला, उबेर जबाबदार असल्याचे विधान नंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही केले. स्वत:चे वाहन वापरण्यापेक्षा, त्याची दुरुस्ती-देखभाल करण्यापेक्षा अशा सेवांचा वापर वाढतो आहे. काही भागात पार्किंगच्या प्रश्नामुळेही अशी सेवा निवडली जाते, तर चालक मिळत नसल्याने काही जण अशा खासगी सेवा निवडतात. त्यामुळेच मंदीला या सेवा कारणीभूत नाहीत तर सरकारची फसलेली धोरणे जबाबदार असल्याचे मत ‘लोकमत’च्या वाचकांनी ‘प्रवासी कट्टा’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केले...

सरकारची धरसोड वृत्तीचा परिणाम
ओला, उबेरमुळे वाहन क्षेत्रात मंदी आली आहे, असे विधान अर्थमंत्री यांनी केले आहे. सरकार आपल्या फसलेल्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचे खापर ओला, उबेरवर फोडत आहे. जसे काय ओला, उबेरवाले आपली वाहने परदेशातून फुकटात आयात करतात. सरकारने त्यांचे आयात शुल्क माफ केले आहे. मुळात मंदीला कारण म्हणजे, जीएसटी व विविध स्वरूपात असलेली करप्रणाली आणि आयात-निर्यात शुल्क यात सरकारची धरसोड वृत्ती आहे. आधी भरमसाट वाढ करायची नंतर प्रकरण हाताबाहेर गेले की, सारवासारव करायला घ्यायचे. बेस्टला तोटा ओला, उबेरमुळे होतो. पूर्वापार चालत असलेल्या टॅक्सीमुळे होत नाही? खरेतर, बेस्ट समितीचे चुकीचे निर्णय वा धोरण आहे. उदा. वातानुकूलित बससारखा पांढरा हत्ती पोसणाऱ्या योजना, बस फेऱ्यांची अनियमितता, बस फेºया अर्धवटच चालविणे, जेथे बस प्रवासी जास्त आहेत नेमक्या त्याच ठिकाणी बस सेवा नाही. ही कारणे बेस्ट तोट्यात जाण्याची आहेत.
- अशोक पोहेकर, उल्हासनगर

एकाच नव्हे तर अनेक गोष्टींमुळे आली मंदी
ओला, उबेरमुळे देशात वाहन क्षेत्रामध्ये मंदी आल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्यानंतर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अलीकडे वाहन विक्रीमध्ये घट झाल्यामुळे वाहन क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी उत्पादन थांबविले व काही प्रमाणात कामगारकपातही केली. खरेतर, मंदीची अनेक कारणे आहेत. बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा आणि गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होणे, मालाची विक्री न झाल्याने बाजारपेठेची नवीन माल घेण्याची क्षमता संपणे, ग्राहकांची खरेदी शक्ती कमी होणे, खरेदी शक्ती असूनही ग्राहकांनी खरेदी थांबविणे अशी अनेक कारणे मंदीस कारणीभूत असतात. त्यातच सरकारने आखलेली काही चुकीची आर्थिक धोरणे, नोटबंदीचा प्रतिकूल परिणाम, ‘जीएसटी’चा गोंधळ, काही क्षेत्रांतील भरमसाट वेतन, परतफेड न केल्यामुळे कर्जबाजारी झालेले उद्योग; तसेच जागतिकीकरणामुळे इतर देशांतील मंदीचे आपल्या देशावर होणारे दुष्परिणाम अशा अनेक गोष्टींचा एकत्रित परिणाम आर्थिक मंदी येण्यास कारणीभूत असतो. दुसरे म्हणजे आपल्या देशात ओला, उबेरसारख्या प्रवासी वाहतूक सेवा गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून सुरू असून त्या काळात वाहन विक्रीचा आलेख वाढलेला आहे. त्यामुळे वाहन क्षेत्रातील मंदीला केवळ ओला, उबेर कारणीभूत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य वस्तुस्थितीस धरून नाही. - प्रदीप मोरे, अंधेरी

सत्ताधीशांनी पूरक धोरणे आखावीत!
सत्ताधीशांनी मंदीचे कारणे शोधण्याऐवजी प्रत्येक उद्योगाला पूरक धोरण आखावे. सत्तेत बसल्यावर राज्यकर्ते जाहीर सभांमधून लोकांना उपदेश देण्यासाठी जनतेच्या पैशाच्या गाड्यांमधून जाताना पोलीस संरक्षणात पुढचे रस्ते मोकळे करून घेतात व पुढे जातात. तसेच शहरांतील वाहनांच्या वहनक्षमतेपेक्षा अधिक वाहनांची गर्दी झाल्याने वाहतूककोंडी होणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी स्वत:चे वाहन रस्त्यांवर आणणे फार मोठी डोकेदुखी होऊन बसते. खड्ड्यांमुळे शहरांत ठरावीक ठिकाणी वेळेत पोहोचणे जवळपास अशक्यच आहे. रस्त्यांवर वाहन उभे करणे हा दंडपात्र गुन्हा झाला आहे. पण मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेले प्रतिनिधी अपेक्षित असलेली जनसेवेची कामे करीत नाहीत म्हणूनच ओला, उबेर या प्रवासी सेवांचा उगम झाला. विविध कामांसाठी जनतेला आमिषे दाखविणाºया सेवकांनी आपली आश्वासने प्रामाणिकपणे पूर्ण केल्यास जनता स्वत:च्या वाहनांनी प्रवास करील.
- राजन पांजरी, जोगेश्वरी

मंदीला खुद्द प्रशासन जबाबदार
निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य मुळातच चुकीचे आहे. भारतात मध्यम वर्ग हा मोठा आहे. महिना २५ हजार कमावणारी व्यक्ती महिना कसा घालवायचे हे बघेल की ओला, उबेरमधून प्रवास करेल. तसेच बेस्टच्या तोट्याला खुद्द प्रशासन जबाबदार आहे. कमाई कमी असताना इतर खर्च खूप आहेत. त्यामध्ये सुधारणा व्हावी; पण त्याचा परिणाम आपल्या मिळकतीवर होऊ नये.
- अक्षय शिंदे, पनवेल

न पटणारा तर्क
जगात आणि देशात मंदीचे चटके मोठ्या प्रमाणावर सामान्य जनतेला बसत असताना, दिलासा देण्याची गरज आहे. अनेक क्षेत्रांत मंदीचे सावट आहे, त्याचप्रमाणे वाहन आणि गृह क्षेत्रात तर मोठाच परिणाम जाणवत आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक घडीच विस्कटली आहे. मात्र वाहन क्षेत्रातील मंदीला ओला-उबेरसारख्या कंपन्या जबाबदार असल्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दावा पटणारा नाही. सामान्य जनतेचा कल तर आपली सोय आणि दोन पैसे वाचविण्याकडे असतो. त्यातच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यातील दुर्लक्ष, रिक्षाचालकांची मनमानी यामुळे सोयीसाठी म्हणून सर्वसामान्य ओला, उबेरकडे वळत असेल तर दोष कोणाचा? या कंपन्यांना भारताचे मुक्तदार सरकारनेच खुले केले आहे. तसेच जनतेची क्रयशक्तीच दिवसेंदिवस क्षीण होत आहे. महिन्याच्या आर्थिक गणिताचा ताळमेळ बसविताना दमछाक होते. त्यामुळे वाहन क्षेत्रातील मंदीचे खापर ओला-उबेरवर फोडणे अतार्किक आहे. मग इतर क्षेत्रातील मंदीचा दोष कोणाला द्यायचा?
- अनंत बोरसे, शहापूर, जिल्हा-ठाणे

पार्किंग समस्या हे मूळ कारण!
मोठ्या शहरात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी खर्चात व वेळेवर उपलब्ध होतील, अशा सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रवासी साधनांची अधिक गरज असते. टॅक्सी, रिक्षाचालक आपल्या मनमानी कारभारामुळे प्रसिद्ध आहेत. बेस्टचे भाडे खूप जास्त होते. यासह बेस्ट कर्मचाऱ्यांची प्रवाशांशी असणारी वागणूक योग्य नसायची. त्यामुळेच प्रवाशांनी बेस्टच्या सेवेकडे पाठ फिरविली होती. त्यामुळे उगाच ओला, उबेरवर खापर फोडण्यात काही अर्थ नाही. बेस्ट सेवा बंद व्हायची वेळ आली, तेव्हा मात्र बेस्टचे भाडे पुन्हा कमी करण्यात आले. प्रवाशांशी सौजन्याने वागण्याचे धडे मिळाले, नियमितता वाढली आणि मग एकेकाळी पाठ फिरविलेले प्रवासी पुन्हा मोठ्या संख्येने बेस्टकडे वळलेच ना! तेव्हाही ओला, उबेर होत्या आणि आजही आहेत. त्यामुळे ओला, उबेरमुळे बेस्ट तोट्यात गेली. ओला, उबेरचे भाडे भलेही अधिक असेल. पण अनेकदा त्या वेळेवर मिळतात, त्यांची सेवा चांगली असते. भाड्यात फसवणूक नसते. विशेषत: रिक्षा, टॅक्सीसारखी अडवणूक होत नाही. ओला, उबेरमुळे वाहनक्षेत्राला मंदीचे सावट आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले, तरी खाजगी वाहनांच्या वाढत्या किमती, खराब रस्त्यांमुळे वाहन दुरुस्तीवर होणारा भरमसाट खर्च, रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या वाहनांमुळे तासन्तास वाहतूककोंडीमध्ये अडकून पडण्याची भीती, वेळेवर चालक उपलब्ध न होणे, पार्किंगची समस्या यामुळे खाजगी वाहन राखणे मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. पर्यायाने वाहन खरेदीचे प्रमाण घटले आहे. शहरी भागात भरमसाट वस्ती वाढल्याने वास्तव्यास जागा मिळणे कठीण झाल्याने पार्किंगची जागा राहिलेली नाही. पार्किंगअभावी कुठेही वाहन पार्किंग केल्यास मोठा दंड आकारण्याचा फतवा शासन काढते. पण पार्किंगची सोय आहे का? फतवा काढणाऱ्यांची ती जबाबदारी नाही का? खराब रस्त्याबाबत देशात वरचा क्रमांक लागेल तो आमच्या ‘मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचा’! वर्षानुवर्षे या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम चाललेय ते किती दशकाने पूर्ण होईल?
- मुरलीधर धंबा, डोंबिवली

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा दावा तथ्यहीन
ओला-उबेर हे सेवा पुरवठादार आहेत. त्यांची सेवा ही अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाची आणि ग्राहकहिताची असल्यामुळे टॅक्सी आणि रिक्षाकडे प्रवाशांनी मोठ्या प्रमाणात पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी युनियनच्या दबावाला बळी पडून राजकीय नेते ओला-उबेर बंद करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. परंतु, त्यांनी सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दृष्टीनेही विचार करायला हवा. ओला-उबेरमुळे वाहन क्षेत्रात मंदी आली, हा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा दावा पूर्णत: तथ्यहीन आहे. सर्वसामान्यत: चार चाकी घेण्याची ऐपत असलेली माणसे ओला-उबेर किंवा तत्सम सुविधांचा क्वचितच वापर करतात. त्यामुळे ओला-उबेर मंदीचे कारण आहे, हे मला अजिबात पटत नाही. माझ्या मते वाहन क्षेत्रात मंदी येण्यास संपूर्णत: केंद्र सरकारची विविध धोरणे कारणीभूत आहेत. पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्याशिवाय जीएसटीसारख्या करांमुळे वाहनांची किंमत आधीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गाड्यांची विक्री करणाºया आस्थापनांनाही जीएसटीचा अधिभार परवडत नसल्यामुळे त्यांनीही आपल्या स्तरावर चढ्या दराने वाहने विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. याचा परिपाक म्हणून ग्राहकांनी वाहने खरेदी करण्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळेच मंदीचे सावट या क्षेत्रावर आहे. - जयेश शेरेकर, घाटकोपर

सार्वजनिक वाहतुकीवर भर हवा!
वाहन क्षेत्रात ओला, उबेरमुळे मंदी आली असे म्हणणे चुकीचे आहे. उलट काळी-पिवळी टॅक्सी, बसेस, ओला, उबेर आणि इतर सर्व सार्वजनिक वाहनांना सरकारने प्रोत्साहनच दिले पाहिजे. ‘खाजगी विरुद्ध सार्वजनिक’ हा संघर्ष कायमच राहणार. ओला, उबेरच काय आणखी इतर कंपन्यांना परवाने द्यावेत व सर्वांचाच प्रवास सुखकर करावा.
- रमेश देव, पाचपाखाडी, ठाणे