वाहन खरेदीचा वाद पुन्हा चिघळला, मुंबई विद्यापीठातील प्रकार

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उपक्रम निधीअभावी रखडले आहेत.

मुंबई : विद्यापीठातील सुरक्षारक्षकांना नियमानुसार वेतन मिळत नाही. विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यात मुंबई विद्यापीठ कमी पडत आहे आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात पैशाची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. कुलगुरूंनी खरेदी केलेली फॉर्च्युनर ही अत्यंत महागडी गाडी कशासाठी खरेदी  केली याची माहिती विद्यापीठातील सिनेट सदस्यांनी आता उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना विचारली आहे. त्यामुळे अशात वाहन खरेदीसाठी राज्यपाल, कॅबिनेटमंत्री यांच्यापेक्षा महागडी वाहनेखरेदी करणारे कुलगुरू सुहास पेडणेकर पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार आहेत.
मुंबई विद्यापीठामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उपक्रम निधीअभावी रखडले आहेत. अशा स्थितीत कुलगुरूंनी मात्र मागील वर्षी विद्यापीठ प्रशासनाकडून कुलगुरू, प्र-कुलगुरूंसाठी फॉर्च्युनर आणि इंनोवा क्रिस्टा यासारख्या महागड्या वाहनांची खरेदी केल्या होत्या. यावर मोठे वादंग निर्माण झाले होते, मात्र या महागड्या गाड्या या खरेदी करताना विद्यापीठाने कशासाठी इतक्या महागड्या गाड्या खरेदी केल्या याविषयी कोणताही खुलासा केला नव्हता. विद्यार्थ्यांच्या पैशांची ही उधळपट्टी असून, या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी प्राध्यापक संघटना व सिनेट सदस्यांकडून कॅगकडे करण्यात आली होती. या वाहनखरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली मात्र विद्यापीठ प्रशासनाकडून यासंदर्भात काहीच माहिती मिळाली नाही.
या पार्श्वभूमीवर आता मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य शशिकांत झोरे यांनी आता उच्च शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्याकडे एक पत्र लिहून मागणी केली आहे. कुलगुरूंसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या गाड्यासाठी विद्यापीठाने कोणत्या धोरणाचा अवलंब केला की, धोरण पायदळी तुडवले आणि ही खरेदी कोणत्या लेखाशीर्षाअंतर्गत करण्यात आली याची आपल्याला माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून उधळपट्टी! 
नियमानुसार राज्यपालांपासून ते कॅबिनेटमंत्र्यांपर्यंत वाहनखरेदीसाठी एक मर्यादा आहे. या मर्यादेच्या कैकपटीने कुलगुरूंनी फॉर्च्युनरसारखी गाडी घेतल्याने, ही उधळपट्टी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून केली असल्याने, याविषयी प्रशासनाने माहिती द्यावी.    - शशिकांत झोरे, युवासेना, सिनेट सदस्य