मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ऍग्रोला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने बजावलेल्या नोटीसीवरील निकाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत राखून ठेवला. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे बारामती अ‍ॅग्रोने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २८ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री २ वाजता बारामती अ‍ॅग्रोचे दोन प्लांट ७२ तासांत बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या विरोधात रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पवारांना १६ ऑक्टोबरपर्यंत दिलासा दिला होता.
सोमवारच्या सुनावणीत, पवार यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, एमपीसीबीने प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. ज्या काही त्रुटी होत्या त्या दूर करण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित बाबींवर काम सुरू आहे. त्यासाठी कारखाना बंद करण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकेवरील निकाल गुरुवारपर्यंत राखून ठेवला. तोपर्यंत कारखान्याला दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले. कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार असल्याने त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी राजकीय हेतूने कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.