तीन हेक्टरवरील पर्यावरणाचे पर्यायी संवर्धन करण्याचे आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वर्सोवा - वांद्रे सी-लिंकच्या मार्गातील सुमारे तीन हेक्टर वनजमीन क्षेत्रावरील वृक्षतोडीस मुख्य वन संरक्षकांनी परवानगी दिली. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी कामातील प्रमुख अडसर दूर झाला आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अस्लादी या दोन कंपन्या या १७ किमी लांबीच्या सी-लिंकच्या उभारणीचे काम करीत असून, त्यासाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. सप्टेंबर, २०२३ साली या मार्गावर वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
वांद्रे - वरळी सी-लिंकनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) वरळी - वर्सोवा सी-लिंकचे काम हाती घेतले असून, हा सागरी मार्ग पुढे विरारपर्यंत विस्तारित करण्याचे नियोजन आहे. वरळी - वर्सोवा मार्गात वर्सोवा, जुहू, कोळीवाडा आणि वांद्रे या परिसरातील २.९९ हेक्टर जागेवर राखीव वन, कांदळवन, आणि अधिसूचित वन क्षेत्र आहे. या जागेवरील वृक्षतोड आणि बांधकामांसाठी एमएमआरडीएने मुख्य वनसंरक्षकांकडे परवानगी मागितली होती. २१ डिसेंबर रोजी या विभागाने एमएसआरडीसीला एक पत्र पाठवून ही अनुमती दिली. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या अटी-शर्तींनुसार ही कामे करावी लागतील.
उच्च न्यायालयात दाखल असलेली रिट पिटिशन आणि सर्वोच्च न्यायालयातील स्पेशल लिव्ह पिटिशनमध्ये पारित झालेले सर्व आदेश या प्रकल्पासाठी बंधनकारक राहतील. प्रकल्प यंत्रणेच्या प्रस्तावित कांदळवन क्षेत्रात कामे करण्यापूर्वी विभागीय वन अधिकाऱ्यांना त्याबाबत कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचा भंग झाल्यास प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
* पर्यावरण संवर्धनाच्या सूचना
कांदळवन क्षेत्रात कामे करताना कमीत कमी हानी पोहोचेल अशा पद्धतीने काम करावे. प्रकल्पांतर्गत येणारे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत, नदी, नाले, पाण्याचे प्रवाह बंद होणार नाहीत, तसेच वन्यप्राणी यांच्या येण्याजाण्याचे मार्ग बंद होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकारकडून विधीवत मान्यता आणि राज्य शासनाकडून औपचारिक वनक्षेत्र वळते करण्याचे आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. ते आदेश मिळाल्यावरच काम करण्याचे बंधन एमएसआरडीसीवर घालण्यात आले आहेत.
.............................