पतीच्या बेकायदा बांधकामाने लांजा नगराध्यक्षांचे गेले पद

कायद्याचा बडगा; सुप्रीम कोर्टानेही अपील फेटाळले

मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा संपदा योगेश वागधरे यांना त्यांच्या पतीने बेकायदा बांधकाम केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही सोमवारी शिक्कामोर्तब केल्याने संपदा यांची नगराध्यक्ष व नगरसेवक ही दोन्ही पदे गेली आहेत.

जानेवारी २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत संपदा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या व नंतर त्या नगराध्यक्षही झाल्या. त्या निवडून आल्यानंतर त्यांच्या पतीने शहरात बेकायदा बांधकाम केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावी, अशी फिर्याद सुनील नारायण कुरुप या नगरसेवकाने केली. ती मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ मे २०१७ रोजी संपदा यांना अपात्र घोषित केले. हा निर्णय गेल्या वर्षी मार्च व एप्रिलमध्ये अनुक्रमे नगरविकास राज्यमंत्री व उच्च न्यायालयानेही कायम केला. याविरुद्ध केलेल्या अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिल्याने संपदा यांचे पद टिकले होते. मात्र न्या. अशोक भूषण व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हे अपील फेटाळल्याने हा अंतरिम आदेश संपुष्टात आला व संपदा यांचे पद संपुष्टात आले.

संपदा यांच्या वतीने मांडलेले दोन्ही प्रमुख मुद्दे न्यायालायने अमान्य केले. एक म्हणजे, संपदा यांच्या पतीने केलेले बांधकाम बेकायदा नव्हते. कारण त्यांनी बांधकामासाठी केलेल्या अर्जावर नगर परिषदेने ६० दिवसांत निर्णय न घेतल्याने त्या बांधकामास ‘डीम्ड’ परवानगी मिळाली होती. दुसरे म्हणजे, पतीने बेकायदा बांधकाम केले एवढ्यानेच लोकप्रतिनिधीचे पद आपोआप रद्द होत नाही.

या संदर्भात महाराष्ट्र नगरपालिका व नगर पंचायत कायद्याच्या कलम ४४ (१) (ई) मधील तरतुदींचे बारकाईने विश्लेषण करून न्यायालयाने म्हटले की, पतीने बेकायदा बांधकाम करणे एवढेच पत्नीचे पद जाण्यास पुरेसे आहे. असे बांधकाम पतीने पत्नीच्या संमतीने केले असण्याची किंवा त्याची पत्नीला माहिती असण्याची गरज नाही. ही अपात्रता फक्त पक्क्याच नव्हे तर तात्पुरत्या स्वरूपाच्या बेकायदा बांधकामानेही लागू होते. या सुनावणीत संपदा यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील विनय नवरे यांनी, राज्य सरकारसाठी अ‍ॅड. कुणाल चिमा व अ‍ॅड. निशांत कतनेश्वरकर यांनी तर मूळ तक्रारदार कुरुप यांच्यासाठी अ‍ॅड. अमोल चितळे व प्रज्ञा बाघेल यांनी काम पाहिले.

‘ते बांधकाम पक्केच होते’
आक्षेप घेतलेले बांधकाम हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते व त्या कामगारांसाठी बांधलेल्या शेड होत्या, हे संपदा यांचे म्हणणे अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, बांधकाम परवानगीसाठी केलेल्या अर्जात पाहिले तर त्या बांधकामाचे छत ‘आरसीसी’चे, भिंती दगड (चिरे) व सिमेंटच्या आणि जमीन सिरॅमिक टाइल्सची होती. असे बांधकाम केवळ पक्केच असू शकते.