राज्यसभेच्या कामकाजामधील अडथळ्यांवर उपराष्ट्रपतींची नाराजी

सन २०१६ आणि २०१७ या कालावधीत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल विविध संस्था आणि व्यक्तींना या वेळी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

मुंबई : राज्यसभेतील काही जणांच्या वर्तनामुळे आपण अत्यंत नाराज असल्याचे मत राज्यसभेचे सभापती असलेले उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शनिवारी मुंबईत व्यक्त केले. खासदारांनी सभागृहाचे पावित्र्य जपण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सुनावले. संसदेत कामकाजात सहभागी होताना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी खासदारांना केले. खासदारांनी राज्यसभेत नियमबाह्य वर्तन केले, गोंधळ केला, कामकाजाकडे दुर्लक्ष केले तर जनतेच्या नजरेत सभागृहाची चुकीची प्रतिमा तयार होते व राज्यसभेचा सभापती म्हणून मला याची खंत वाटते, असे नायडू म्हणाले.सन २०१६ आणि २०१७ या कालावधीत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल विविध संस्था आणि व्यक्तींना या वेळी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार विजेत्यांमध्ये एकूण १४ व्यक्ती व संस्थांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर या वेळी उपस्थित होते. सरकारतर्फे मांडलेली काही विधेयके विरोधकांनी राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर अडवून ठेवली आहेत. सरकार व विरोधकांत काही विधेयकांबाबत मतभेद आहेत त्यामुळे ही विधेयके मंजूर झालेली नाहीत. सध्याच्या अधिवेशनात काही सदस्यांनी शासकीय कागदपत्रे फाडण्याचा प्रयत्न केला, कागद सभापतींच्या खुर्चीकडे भिरकावण्याचा प्रयत्न केला. संसदीय लोकशाहीसाठी हे वर्तन चुकीचे आहे. काही सदस्यांनी महिलांबाबत अपशब्द वापरले. आपल्या संस्कृतीमध्ये महिलांबाबत अपशब्द वापरणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले.निवडून दिलेले प्रतिनिधी अनेकदा जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरत नसल्याची खंत वाटते, असे ते म्हणाले. सत्ताधारी व विरोधक हे एकमेकांचे स्पर्धक असू शकतात; मात्र शत्रू नसतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. काही प्रकरणांत शत्रुत्व निर्माण होते; मात्र विरोधक व सत्ताधारी दोघांनीही एकोप्याने काम करून जनतेचे हित साधण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्राला सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांची मोठी परंपरा लाभली आहे. तीच परंपरा आता राज्य निवडणूक आयोग पुढे नेत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भातील सुधारणांचे इतर राज्यांनीही अनुकरण करावे. आपण संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली असून उल्लेखनीय कार्ये आणि ज्ञानाची आपसात देवाण-घेवाण झाली पाहिजे. त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक मजबूत होऊ शकतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला आहे. आता त्यांच्याकडे ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सर्व विषय पूर्णत: सोपविले पाहिजेत, अशीही अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. तर महिलांचा सन्मान करणे ही आपली परंपरा असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत महिलांसाठी आरक्षण गरजेचे आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंदर्भात विचारमंथन आवश्यकलोकशाही पुरस्कारांचा देशातील हा पहिला उपक्रम प्रेरणादायी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुलभता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या धर्तीवर एकच कायदा करण्यासंदर्भात मसुदा सादर केला आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य शासनाने समितीदेखील नियुक्त केली आहे. राज्यात कुठे ना कुठे सातत्याने आचारसंहिता लागू असते. त्याचा परिणाम एकूण प्रशासन आणि विकासावर होतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील एकाच वेळी घेण्यासंदर्भात विचारमंथनाची आवश्यकता आहे.