कोस्टल रोड अडकला वादाच्या भोवऱ्यात
By Admin | Published: August 17, 2015 02:11 AM2015-08-17T02:11:18+5:302015-08-17T02:12:20+5:30
मुंबईतल्या प्रस्तावित कोस्टल रोडवरून कुरघोडीचे राजकारण सध्या सुरू आहे. सत्तेतील भाजपा आणि शिवसेनेत श्रेयवादाचे राजकारण रंगले आहे; तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष कोस्टलच्या नावाला
मुंबईतल्या प्रस्तावित कोस्टल रोडवरून कुरघोडीचे राजकारण सध्या सुरू आहे. सत्तेतील भाजपा आणि शिवसेनेत श्रेयवादाचे राजकारण रंगले आहे; तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष कोस्टलच्या नावाला विरोध करीत आहे. या कोस्टल रोडमुळे सागरीकिनाऱ्यावरील कोळीवाड्यांचा गळा घोटला जाणार आहे. कुलाबा, वरळी, माहीम, चिंबई, खारदांडा, जुहू, वर्सोवा, मढ, भाटी, मालवणी, मनोरी, गोराई अशा सर्वच कोळीवाड्यांचा प्रश्न त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे. या प्रोजेक्टमध्ये पर्यावरणाचाही गळा घोटला जाणार असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी करीत आहेत. वाहतुकीचे अंतर कमी होईल, असे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात कोस्टल रोडचा फायदा गर्भश्रीमंतांनाच होणार असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. एकंदर कोस्टल अस्तित्वात येण्यापूर्वीच त्याच्या निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या वादंगाने कोस्टल रोडचा मुद्दा आणखीच चिघळला आहे. याच प्रश्नी ‘लोकमत’ने चहुबाजूने विचारमंथन घडवून आणले आहे.
पर्यावरणाची होणार हानी
कोस्टल रोड प्रकल्पात केंद्रीय किनारा नियमावली अधिसूचना २०११ (सीआरझेड), मुंबई विकास आराखडा व महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) दुर्लक्षित करण्यात आला आहे. सीआरझेड अधिसूचना २०११ नुसार समुद्रात भराव करून कोस्टल रोड बांधण्यास परवानगी नाही. सीझेडएमपीनुसारही हा प्रकल्प कायदेशीर नाही. प्रकल्पामुळे तिवरांचे जंगल नष्ट होणार आहे. सुशोभिकरण केल्यास जैवविविधतेवर त्याचा दूरगामी परिणाम होणार आहेत. सागरीमार्गामुळे मुंबईवरील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
वाहतूक वेस्टर्न एक्सप्रेसहून होते. सागरीमार्गामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेसवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल. या रस्त्यांमुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी राज्य शासन घेणार आहे. तसेच या मार्गावर इमारत बांधकामांना परवानगी न देण्याबाबतची काळजी राज्य शासन घेणार आहे. या सागरीमार्गावरील ९१ हेक्टर जागेत हरित क्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे. केवळ वाहतुकीचा ताण कमी करणे आणि हरित क्षेत्र तयार करण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होणार आहे, असा दावा राज्य शासनाने केला आहे.
प्रत्यक्षात मात्र पर्यावरणतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कोस्टल रोड सागराची अपरिमित हानी करणार आहे. मासेमारीला तर याचा फटका बसणार आहेच, परंतु यासाठी सागरीकिनाऱ्यावर टाकला जाणार भराव अधिकच घातक आहे. त्यामुळे समुद्र मुंबईत शिरण्याचे प्रमाण अधिक वाढणार आहे. सागरी जीवांना त्याचा फटका बसणार असून, सागरी प्रदूषणाचेही प्रमाण वाढण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प नाही
मासेमारीच्या माध्यमातून म्हणजे मत्स्यनिर्यातीद्वारे मच्छीमार देशाला परकीय चलन मिळवून देत असतानाच कोस्टल रोड मच्छीमारांचा घात करणार आहे. हा प्रकल्प मच्छीमारांच्या वहिवाटीच्या जागेवर अतिक्रमण करणार असल्याचे तो सार्वजनिक हिताचा नाही, असे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे.
नावासाठी श्रेयवाद : समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी प्रस्तावित कोस्टल रोडला अब्दुल कलाम यांचे तर शिवसेनेने बाळासाहेबांचे नाव देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे कोस्टल रोड अस्तित्वात येण्यापूर्वीच नावाच्या श्रेयवादाचे राजकारण सुरू झाले आहे. कोस्टल रोडवरून राजकारण तापले असताना आता त्यात आणखी या वादाने भर पडली आहे. कलाम यांचे कार्य मोठे आहे. त्यामुळे कोस्टल रोडला त्यांचे नाव देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार असल्याचेही आझमी यांनी म्हटले आहे. तत्पूर्वी कोस्टल रोड अस्तित्वात येण्यापूर्वीच शिवसेना आणि भाजपामध्ये श्रेयवाद सुरू झाला आहे. कोस्टल रोडला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्या, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. त्या वादात आझमी यांनी उडी घेत कोस्टल रोडला कलाम यांचे नाव द्यावे, असे म्हटले आहे.
कुरघोडीचे राजकारण रंगले
कोस्टल रोडचे काम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत तो बांधून होईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच केला आहे. विशेष म्हणजे आमच्या कामावर टीका होईल.
पण आम्ही कालमर्यादा घालूनच काम करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सत्तेतल्या शिवसेनेसह विरोधकांवर कुरघोडी करण्यासाठी भाजपाने ही खेळी खेळली असली, तरी प्रत्यक्षात कोस्टलचे काम सुरू झाल्यानंतरच पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
नरिमन पॉइंट येथील आमदार निवासापासून सुरू होणारा हा कोस्टल रोड ३५ ते ३६ किलोमीटर किनारपट्टीला लागून कांदिवलीत जाऊन मिळणार आहे. यासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरातील १८ ठिकाणी उपनगरांतील मार्गावर जोडणारे रस्ते तयार होणार आहेत. कोस्टल रोड खार ते वर्सोव्यापर्यंत भुयारी मार्गाने असेल.
सागरीसेतूमुळे किनारपट्टीवरील लोकांना सूर्यास्त आणि सूर्योदय पाहण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही याचीही काळजी घेण्यात येणार आहे. समुद्रकिनारी लागून ४० ते ६० फुटांचा भाग लोकांना फिरण्यासाठी विकसित केला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सागरीसेतूपेक्षा हा प्रकल्प कमी पैशांत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कोस्टल रोडमुळे मुंबईतील वाहनांच्या संख्येत वाढ होईल. शिवाय अपघातांच्या संख्येतही वाढ होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पार्किंगचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येईल आणि त्यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने काहीच केलेले नाही, अशी खंतही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दर हजार माणसांमागे शहरातील मोकळ्या जागेचे जागतिक आदर्श प्रमाण १ ते ४ एकर एवढे आहे. मुंबईत मात्र १९९१ च्या आकडेवारीनुसार ते ०.०३ एकर एवढेच आहे.
आजघडीला मुंबईत साडेचौदा लाख वाहने आहेत. दरसाल ७ टक्के गतीने यात वाढ होत आहे. म्हणजे दरवर्षी सुमारे १ लाख वाहनांची यात भर पडते आहे. दररोज रेल्वेने ६० लाख तर बसने ४५ लाख प्रवासी वाहतूक करतात. वाहतुकीतील ८८ टक्के वाटा रेल्वे आणि बस उचलत आहेत.
१८५१ ते १९८१ या काळात शहराच्या लोकसंख्येत २२१ टक्क्यांनी वाढ झाली. तर रेल्वे प्रवाशांच्या संख्येत ४२५ टक्क्यांनी वाढ झाली. याच काळात उपनगरी गाड्यांच्या संख्येत १५० टक्के आणि प्रवासी वाहतुकीच्या क्षमतेत केवळ २२५ टक्क्यांनी वाढ झाली. परिणामी १ हजार ८०० प्रवासी क्षमता असलेल्या गाडीत सुमारे ३ हजार ५०० प्रवासी प्रवास करीत आहेत. शिवाय वर्दळीच्या रस्त्यांवर क्षमतेपेक्षा २५० टक्के जास्त वाहतूक होऊ लागली. वाहतुकीमधील वाढीने वायूप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, त्याकडे शासनाने पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉडर््स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत २००७-२०११ या काळात ७ हजार ८१४ नागरिकांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. शिवाय दुसरीकडे वाहनांच्या संख्येत वाढ होत असताना पार्किंगची समस्याही गंभीर होत चालली आहे. पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांवर दररोज सुमारे १ हजार वाहने पार्क केली जात असून, कोस्टल रोडमुळे पार्किंगच्या संख्येत दहापटीने वाढ होईल, अशीही शक्यता वॉचडॉग फाउंडेशनने वर्तवली आहे.
2003 च्या सागरी जनगणनेनुसार मुंबईत ३७ हजार ६९५ मच्छीमार मासेमारीवर अवलंबून आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये कुलाबा, वरळी, माहीम, चिंबई, खारदांडा, जुहू, वर्सोवा, मढ, भाटी, मालवणी, मनोरी, गोराई, ट्रॉम्बे आणि माहुल या कोळीवाड्यांमध्ये मासेमारी आणि त्यावरील संलग्न उद्योगधंदे चालतात.
मात्र यावर कोस्टलमुळे गदा येणार आहे. शिवाय किल्ले, गावठाणे आणि मासेमारी गावांच्या जतनाची उपाययोजना कोस्टलच्या आराखड्यात नाही.
तसेच कोळी समूहाच्या विकासाची पुनर्वसन प्रक्रिया आराखड्यात नाही. मासेमारीसाठी आवश्यक पर्यायी व्यवस्थांचा यामध्ये समावेश नसल्याचेही मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली कोस्टल रोडची माहिती इंग्रजी भाषेत आहे. त्यामुळे अनेकांना अडचणी येत आहेत. कोळी बांधवांसाठी ही माहिती मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावी, असा सूरही संघटनांनी लावला आहे.
सूचनांना २७ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ
कोस्टल रोडबाबत नागरिकांना सूचना पाठविण्यासाठी महापालिकेने मुदतवाढ दिली आहे. आता २७ आॅगस्टपर्यंत सूचना करता येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महापालिकेने हा प्रस्ताव पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देत मुंबईकरांकडून सूचना मागविल्या आहेत. प्रस्तावित कोस्टल रोडचा प्रस्ताव महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतूक) तळमजला, महापालिका अभियांत्रिकी संकुल इमारत, डॉ. ई. मोझेस मार्ग, आचार्य अत्रे चौकाजवळ वरळी, मुंबई ४०००१८ या पत्त्यावर टपालाद्वारे सूचना पाठविता येतील.