सरकारच्या निष्क्रियतेचे बळी

डोंबिवली, ठाकुर्लीतील मातृकृपा आणि ठाण्याच्या नौपाड्यातील कृष्ण निवास या इमारती कोसळल्यानंतर ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांसह धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.

- नारायण जाधव

डोंबिवली, ठाकुर्लीतील मातृकृपा आणि ठाण्याच्या नौपाड्यातील कृष्ण निवास या इमारती कोसळल्यानंतर ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांसह धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. त्यातच ठाण्यात धोकादायक इमारतींच्या यादीत नसलेली कृष्णा निवास ही इमारत कोसळून १२ जणांचा बळी गेल्याने हा प्रश्न जटील झाल्याचे दिसत आहे. मात्र या समस्येचे खरे मूळ शोधण्याऐवजी राज्यकर्त्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे सुरू केल्याचे गेल्या आठवडाभरात दिसले.

महाराष्ट्र सरकारचा निगरगट्टपणा आणि सुस्त लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील बाबूंच्या खाबूगिरीमुळे ठाणे जिल्ह्यातील सात महानगरांत एकीकडे अनधिकृत बांधकामांच्या संख्येत वाढ होत असताना दुसरीकडे या अनधिकृत बांधकामांसह इमारती कोसळून निष्पाप नागरिकांचे जीव जात आहेत. यावर उपाय शोधण्याऐवजी राज्यकर्त्यांसह प्रशासकीय यंत्रणा भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या मागे लागल्याचे पुन्हा दिसत आहे. वास्तविक, जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे, धोकादायक इमारतींसह इमारत कोसळण्याच्या घटनांसह क्लस्टरचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी अनेक समित्या नेमल्या. त्यास आळा घालण्यासाठी पोलीस ठाण्यांसह स्वतंत्र न्यायालयाचा प्रस्ताव दिला. परंतु सरकारचीच निष्क्रियता, स्वार्थी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी बाबूंमुळे इमारत कोसळण्याच्या घटनांसह जिल्ह्यात अनधिकृत बांधकामांची संख्या मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढत आहे. यात दरवर्षी इमारती कोसळून शेकडोंचे बळी जात आहेत.
अगरवाल समिती अहवालाचे काय झाले ?
ठाणे जिल्ह्यातील साडेपाच लाखांहून अनधिकृत बांधकामांसह धोकादायक इमारतींवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने प्रथम बी. के. अगरवाल यांची समिती नेमली. या समितीने जिल्ह्यातील सर्व महापालिकांना भेटी देऊन तेथील अधिकारी आणि जनतेचे म्हणणे ऐकून आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र तो काय होता, हे अद्याप बाहेर आलेले नाही. असाच प्रकार कल्याण-डोंबिवलीतील बांधकामांसाठी नेमलेल्या अग्यार समितीच्या अहवालाबाबतीतही आहे.

अपर मुख्य सचिवांचा अहवाल गेला कुठे ?
एप्रिल २०१३ मध्ये तब्बल ७४ जणांचे बळी घेणाऱ्या मुंब्रा येथील लकी कम्पाउंडमधील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या चौकशीसाठी तब्बल एक महिन्याने महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती नेमण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला होता़ मात्र हा आदेश निघून आज दोन वर्षे झाली तरी अद्यापपर्यंत या सचिवाचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे. त्याबाबत शहरातील एकाही लोकप्रतिनिधीने जाब विचारला नसल्याचे विदारक सत्य पुन्हा एकदा कृष्ण निवासच्या अपघातानंतर बाहेर आले आहे.
लकी कम्पाउंड अपघातानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांनी मुंब्य्रातील स्मृती अपार्टमेंट कोसळून १० जण दगावले होते. एकंदरीत राज्य शासनाने काढलेल्या एकसदस्यीय समितीस सखोल चौकशीसाठी आठ कलमी कार्यकक्षा देण्यात आली आहे़ यात दुर्घटनेस कोण जबाबदार होते, याचा शोध घेऊन भविष्यात अशी दुर्घटना होऊ नये, म्हणून उपाययोजना सुचविणारा आपला अहवाल येत्या तीन महिन्यांत शासनास सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्रभाकर पवार यांनी आपल्या आदेशात दिले होते़
परंतु या समितीने दोन वर्षे झाली तरी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळास दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तो अहवाल बाहेर आलाच नाही. मुंब्रा येथील लकी कम्पाउंडमध्ये ४ एप्रिल २०१३ रोजी अनधिकृत इमारत कोसळून ७४ जणांचा मृत्यू तर ३९ जण जखमी झाले होते़ या विषयावर विधिमंडळात चर्चा झाली होती़ त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एकसदस्यीय समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती़ त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली होती़

समितीतील कार्यकक्षा
दुर्घटनाग्रस्त इमारत ज्या जागेवर बांधण्यात आली होती, ती जागा कोणाच्या मालकीची होती याचा शोध घेणे या इमारतीस पाणी, वीजपुरवठ्याची चौकशी करून अनधिकृत वीज-पाणीपुरवठा करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे.

या इमारतीतील सदनिका शासन नियमानुसार नोंदणीकृत होत्या काय, असल्यास नोंदणी करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे.
इमारत बांधकामाबाबतची तक्रार ठाणे महापालिका, वन विभाग, पोलीस स्टेशनमध्ये प्राप्त झाली असल्यास त्यावर तिन्ही संस्थांनी काय कारवाई करणे अपेक्षित होते व काय कार्यवाही केली होती किंवा कसे याची शहानिशा करणे. त्याबाबत दोषींवर जबाबदारी निश्चित करणे
इमारतीच्या बांधकामात कोणाचा सहभाग होता याची तपासणी करणे़ या समितीस चौकशीदरम्यान संबंधित सर्व शासकीय कार्यालये, ठाणे महापालिकेने आवश्यक माहिती, कागदपत्रे मागणीनुसार वेळोवेळी उपलब्ध करून द्यावीत, या कामासाठी आवश्यक कर्मचारी, साधनसामग्री ठाणे महापालिका आयुक्तांनी उपलब्ध करून द्यायची आहे़
महाराष्ट्र सरकारने राज्यकर्त्यांच्या दबावाला बळी पडून ठाणे आणि नवी मुंबई शहरांसाठी क्लस्टरला मंजुरी दिली आहे. मात्र, नगररचना कायद्यासह तांत्रिकतेचा अभ्यास केला तर ठाणे जिल्ह्यात विशेषत: ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार आणि काही प्रमाणात नवी मुंबई शहरात क्लस्टर राबविणे ही बाब अतियश क्लिष्ट राहणार आहे़