बाळाला जन्म देणे, न देणे संबंधित पीडितेचा अधिकार, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 6, 2024 07:44 AM2024-09-06T07:44:47+5:302024-09-06T07:45:01+5:30
Mumbai News: लैंगिक शोषण झालेल्या पीडितेला निवडीचा अधिकार आहे. लैंगिक अत्याचारातून गर्भधारणा झाली असेल तर बाळाला जन्म द्यायचा की नाही, हा तिचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने एका १७ वर्षीय पीडितेला गर्भधारणेचा कालावधी पूर्ण करण्याची परवानगी दिली.
बाळाला जन्म देणे, न देणे संबंधित पीडितेचा अधिकार, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
मुंबई - लैंगिक शोषण झालेल्या पीडितेला निवडीचा अधिकार आहे. लैंगिक अत्याचारातून गर्भधारणा झाली असेल तर बाळाला जन्म द्यायचा की नाही, हा तिचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने एका १७ वर्षीय पीडितेला गर्भधारणेचा कालावधी पूर्ण करण्याची परवानगी दिली.
पीडितेने आधी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु नंतर तिने अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यापाठोपाठ गर्भपात न करण्याचाही निर्णय घेतला, असे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ‘आम्ही याचिकाकर्तीच्या पुनरुत्पादक स्वातंत्र्याचा हक्क, तिच्या आपल्या शरीराची स्वायत्तता आणि तिच्या निवडीच्या अधिकाराची आम्हाला जाणीव आहे’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या किशोरवयीन मुलीची इच्छा असल्यास तिला २६ आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्याची परवानगी आम्ही देतो; परंतु तिने गर्भधारणेचा कालावधी पूर्ण करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे आणि तसे करण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरण काय?
मुलीला ताप आला म्हणून डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी नेले असता ती गर्भवती असल्याचे मुलीला आणि तिच्या आईला समजले. याप्रकरणी २२ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर मुलीने गर्भपातसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. काही दिवसांनी मुलीने न्यायालयाला सांगितले की, आरोपीबरोबर आपण संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्याच्याशी लग्न करून मुलाला वाढवण्याचा आपला हेतू आहे.
आरोपीशी लग्न करण्याची इच्छा
जे.जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने मुलीची तपासणी करून गर्भात व्यंग नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, मानसिक यातना सहन करण्यास मुलगी सक्षम नसल्याने गर्भपात करण्याची शिफारसही वैद्यकीय मंडळाने न्यायालयाला केली होती. गर्भपात करायचा आहे की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने तिच्याकडे केल्यावर तिने आरोपीशी लग्न करून बाळाला जन्म देण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार मुलीने गर्भधारणेचा कालावधी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने मुलीला त्यासाठी परवानगी दिली.