VIDEO - नोकरी कायम करण्यासाठी संगणक शिक्षक आक्रमक

केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणा-या माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) योजनेतील संगणक शिक्षकांनी सोमवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. २२ -  केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणा-या माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) योजनेतील संगणक शिक्षकांनी सोमवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील ज्या शाळांमध्ये संगणक शिक्षक कार्यरत आहेत, तिथेच पदनिर्मिती करून कायम सेवेत घेण्याची शिक्षकांची मागणी आहे.

महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ साली तीन टप्प्यांत ८ हजार शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने घेत या योजनेला सुरुवात झाली. त्यात प्रत्येक टप्प्यात पाच वर्षांचा करार करून योजना राबवण्याचे ठरले.

त्यानुसार २००८ साली पहिल्या टप्प्यात ५०० शाळांमध्ये या योजनेला सुरुवात झाली. मात्र २०१२ साली योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा कार्यकाळ संपला आणि ५०० संगणक शिक्षक बेरोजगार झाले; शिवाय संबंधित ५०० शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही संगणक शिक्षणाला मुकावे लागल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. 

शिवाय २०११ साली योजनेचा दुसरा आणि २०१४ साली तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. दुस-या टप्प्यात भरती केलेल्या २ हजार ५०० शिक्षकांचा करार २०१६च्या शैक्षणिक वर्षाअखेर संपणार आहे. परिणामी, त्यांवरही बेरोजगारीची कु-हाड कोसळण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास २०१९ साली तिसºया टप्प्यातील ५ हजार संगणक शिक्षक बेरोजगारीच्या वाटेवर असतील. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होणार असून, संबंधित शाळांतील विद्यार्थीही संगणक प्रशिक्षणाला मुकणार असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

काय आहेत मागण्या

देशातील पंजाब, बिहार, हरियाणा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश अशा विविध राज्यांत संगणक शिक्षकांना कार्यरत असलेल्या शाळेत पद निर्माण करून कायम सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षकांना कायम सेवेत घ्यावे.

आश्वासनाची पूर्तता करा

संगणक शिक्षकांना बेरोजगार होऊ देणार नाही, असे आश्वासन शासनाने मागील आंदोलनावेळी दिले होते. इतर राज्यांचा शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने अभ्यास करून धोरण तयार केले जाईल; शिवाय त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा घडवून आर्थिक तरतुदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे आश्वासनही शासनाने दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत शासन निर्णय निर्गमित होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.