मुंबई: राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राजकारण तापताना दिसत आहे. यातच राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाची परवानगी मागणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या पदरी निराशाच पडली होती. मात्र, विधान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा या दोन्ही नेत्यांनी मतदानाची परवानगी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या दोघांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जोरदार खडाजंगी झाल्याचे सांगितले जात आहे. दोन्ही नेत्यांना मतदानाची परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालय उद्या (१७ जून) निकाल देणार आहे.
नवाब मलिक, अनिल देशमुख आणि ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयातील या सुनावणीवेळी देशमुख-मलिकांचे वकील आणि ईडीचे वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती असल्याचे मलिक आणि देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग न्यायालयाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून आहे. उद्या (१७ जून) दुपारी निर्णय देणार असल्याचे न्या. निजामुद्दीन जमादार यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषद निवडणुकीत धक्का बसू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू
राज्यसभा निवडणुकीत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करता आले नाही. त्याचा फटका महाविकास आघाडीला बसला. आता विधान परिषद निवडणुकीत पुन्हा धक्का बसू नये, यासाठी महाविकास आघाडीकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मलिक-देशमुख यांना विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करता यावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, यावर सुनावणी सुरू आहे.
मलिक आणि देशमुखांच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद
२० जून रोजी विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे न्यायालयाला करण्यात आली. तर दुसरीकडे, मतदान करणे हा मूलभूत हक्क नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले असले तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करून मतदान करणे हा घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्य आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारात केवळ काही तासांपुरता तात्पुरता जामीन देऊ शकते. तेवढीच आमची विनंती आहे, असा युक्तिवाद नवाब मलिकांच्यावतीने करण्यात आला.
ईडीच्या वकिलांचा जोरदार विरोध
अर्जदारांची विनंती चुकीची आहे. अर्जदारांनी त्या कलमाच्या वैधतेलाच न्यायालयात आव्हान देऊन आम्ही लोकांचा आवाज आहोत, लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून मतदान करणे आमचे कर्तव्य व हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला असता तर समजण्यासारखे होते. मात्र, इथे कायद्यातच परवानगी नसेल तर ते न्यायालयाकडून परवानगी मागू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अनिल सिंग यांनी केला.