Vidhan Sabha 2019: निवडणुकीत वार्तांकनावर लक्ष ठेवण्यासाठी २१ अधिकाऱ्यांचा ताफा

संशयास्पद बातमी वर्तमानपत्रात किंवा वृत्तवाहिनीवर दिसल्यास त्याबाबत जिल्हाधिका-यांना माहिती देण्यात येते व त्यानंतर ज्या उमेदवाराबाबत बातमी असेल त्या संबंधित उमेदवाराकडून त्याबाबत खुलासा मागवण्यात येतो.

- खलील गिरकर

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान वर्तमानपत्रे, वाहिन्या व सोशल मीडियावर येणा-या विविध बातम्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात २१ जणांचा ताफा सज्ज आहे. तीन पाळ्यांमध्ये २४ तास हे अधिकारी निवडणुकीशी संबंधित प्रत्येक बातमीवर लक्ष ठेवून आहेत. कोणत्याही वार्तांकनाबाबत संशय आल्यास त्वरित त्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.
संशयास्पद बातमी वर्तमानपत्रात किंवा वृत्तवाहिनीवर दिसल्यास त्याबाबत जिल्हाधिका-यांना माहिती देण्यात येते व त्यानंतर ज्या उमेदवाराबाबत बातमी असेल त्या संबंधित उमेदवाराकडून त्याबाबत खुलासा मागवण्यात येतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयात माध्यम देखरेख कक्ष तयार करण्यात आला असून केंद्र, राज्य सरकार व निमसरकारी विविध खात्यांमधून जनसंपर्क अधिकाºयांची या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हाडा, मुंबई महापालिका, बेस्ट, मुंबई विद्यापीठ, महावितरण, महापारेषण, नाबार्ड, रेल्वे, पीआयबी अशा विविध विभागांतील अधिका-यांना या ठिकाणी तैनात करण्यात आले आहे.
मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, उर्दू भाषेतील वर्तमानपत्रांचे वाचन करून त्यामधील बातम्यांवर लक्ष ठेवले जात आहे. उर्दू व गुजरातीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. केवळ बातम्याच नव्हे तर वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित होणाºया जाहिरातींवरदेखील बारीक लक्ष ठेवण्यात आले आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील सर्व कार्यक्रमांचे रेकॉर्डिंग करण्यात येत आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या प्रसिद्धी माध्यम केंद्राचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद आवताडे यांनी दिली. हिंदी, मराठी, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांवर लक्ष ठेवण्याचे काम या कक्षाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या माध्यम समन्वयक अर्चना शंभरकर म्हणाल्या, या कक्षाच्या अधिकाºयांच्या माध्यमातून प्रत्येक बातमीवर लक्ष ठेवण्याचे काम केले जात आहे. संशयास्पद बातमीची त्वरित दखल घेऊन पुढील कार्यवाही सुरू केली जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सोशल मीडियासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये युट्युब, फेसबुक, टिष्ट्वटर, इन्स्टाग्राम यावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. ज्या उमेदवारासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जाईल त्यांना त्याचा उल्लेख व हिशेब निवडणुकीच्या खर्चात देणे बंधनकारक आहे.