Sanjay Raut : 'भोपळ्यांनी कितीही टुणूक टुणूक केले, तरी सत्तेचा सोपान करता येणार नाही'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 5, 2021 12:46 PM2021-07-05T12:46:27+5:302021-07-05T12:47:03+5:30
Maharashtra Vidhan Sabha session of Maharashtra Government, power cannot be stepped up', Sanjay Raut on BJP अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन सरकारने लोकशाहीला कुलूप लावल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले.
Sanjay Raut : 'भोपळ्यांनी कितीही टुणूक टुणूक केले, तरी सत्तेचा सोपान करता येणार नाही'
मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून विरोधी पक्ष भाजपने घेतलेला आक्रमक पवित्रा आणि विरोधकांना सडेतोड उत्तर देण्याची महाविकास आघाडी सरकारने केलेली तयारी बघता अधिवेशनात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अन् गदारोळाचेच वातावरण असेल, असे चित्र आहे. त्यातच, सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं भाजपवर सरसंधान साधले आहे. ईडीकडून होत असलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. Maharashtra Vidhan Sabha session of Maharashtra Government, power cannot be stepped up', Sanjay Raut on BJP
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन सरकारने लोकशाहीला कुलूप लावल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. तसेच, या सरकारविरुद्ध रस्त्यावरचीही लढाई लढू असेही ते म्हणाले. तर केवळ गोंधळातच अधिवेशन संपावे असे विरोधकांना वाटते. महाराष्ट्राच्या हिताची एवढीच काळजी असेल तर अधिवेशन शांततेत होऊ द्या असे आवाहन शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी केले. त्यानंतर, आज सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर बोचरी टीकाही करण्यात आली आहे.
सत्तेचा सोपान पार करता येणार नाही
अनिल देशमुखांपासून अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रोहित पवार, अजित पवारांवर कारवाया करून महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करता येईल या भ्रमात विरोधी पक्षाचे भोपळे आहेत. या भोपळय़ांनी कितीही टुणूक टुणूक केले तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नाही . भाजपचे ' उपरे ' पुढारी प्रसाद लाड यांच्या नातेवाईकांच्या कंपनीचा कोटय़वधी रुपयांचा स्मार्ट सिटी घोटाळा समोर आला आहे. 'ईडी'ने याप्रकरणी डोळे मिटून दूध पिण्याचे ठरवले असेल तर राज्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तत्काळ कारवाई करावी. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारची कोंडी करणाऱया विरोधी पक्षाच्या या उद्योगांचाही भंडाफोड होणे गरजेचे आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न केंद्रातच सोडवला जाईल
महाराष्ट्रापुढे जे प्रश्न आहेत त्यातले अर्ध्याहून जास्त प्रश्न केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच निर्माण झाले आहेत. मराठाआरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे तर पूर्णपणे केंद्र सरकारनेच हाताळायचे व निर्णय घ्यायचे विषय आहेत. या प्रश्नी राज्याच्या विधानसभेत गोंधळ घालून काय साध्य होणार? मराठा समाजाला आरक्षण मिळू देण्यात सरकारचे कायदेशीर प्रयत्न कमी पडल्याचा विरोधी पक्षाने सुरू केलेला बोभाटा एक बकवास आहे. मुळात सत्य असे आहे की, मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबत केलेला कायदा रद्द केला. असा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे, पण आता त्याबाबत केंद्र सरकारने जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली तीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली
