"महापालिका भ्रष्टाचाराचे आगार, ७०० कोटींवर डल्ला मारण्यासाठी नियमांना केराची टोपली"

मुंबई महापालिकाच्या भ्रष्ट कारभारावर हल्लाबोल, प्रकरणाची चौकशी करण्याची वडेट्टीवारांची मागणी

Vijay Wadettiwar on Mumbai BMC : मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचाराचे आगार बनले आहे. लोकनियुक्त सदस्य महापालिकेत नसल्याचा फायदा घेत काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुंबई साफ करण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. निविदा प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करुन रस्ते विकासाच्या निविदा अंतिम केल्याचे 700 कोटींच्या घोटाळ्याचे प्रकरण आता समोर आले आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सरकारने शोधला पाहिजे, अन्यथा जनतेच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा हा उद्योग सरकारच्या आशिर्वादाने सुरूच राहणार, असा हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून ही रस्ते विकास निविदा प्रक्रिया थांबण्याची मागणीही वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागाने 700 कोटी रुपयांचे कंत्राट निविदा प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करुन अंतिम केले आहे.  एम. एम. आर. डी.ए.ने पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केल्यानंतर दोन्ही महामार्गावरील प्रवेश नियंत्रण प्रकल्पांतर्गत पूर्व द्रुतगती महामार्गवर एक जंक्शन आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर तीन जंक्शन यांची सुधारणा करण्याच्या कामासाठी महापालिकेने तातडीने निविदा मागवल्या होत्या. प्राप्त निविदा 28 फेब्रुवारी, 2024 रोजी उघडण्यात आल्या. या निविदेत प्रशासकीय अंदाजित दराच्या तुलनेत सात टक्के अधिक दराने सुमारे 758 कोटी रुपयांमध्ये बोली लावणाऱ्‍या आर.पी.एस.इन्फ्रा प्रोजेक्ट या कंपनीला पात्र ठरवण्यात आले."

"निविदा 28 फेब्रुवारी, 2024 रोजी उघडण्यात आल्यानंतर लेखा (वित्त) विभाग आणि उपायुक्त (पायाभूत सेवा) यांनी मंजुरी देण्याचे काम एका दिवसात पार पाडले.  त्यानंतर 29 फेब्रुवारी, 2024 रोजी रस्ते विभागाने अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या स्वाक्षरीने आयुक्तांच्या मंजुरीला हा प्रस्ताव पाठवला. कार्यादेश बजावण्याची कार्यवाही रस्ते विभागाकडून तात्काळ होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील निविदा अंतिम करण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा इतिहास बघितला तर प्रशासकीय मंजुरीचा मसुदा बनवायला काही महिने लागतात. या प्रकरणात मात्र निविदा उघडल्यानंतर एका दिवसात दोन विभागांनी छाननी करुन अंतिम प्रस्‍ताव आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याची केलेली कार्यवाही संशयास्पद आहे," अशी टीका वडेट्टीवारांनी केली.

"लोकसभेची आचारसंहिता येत्या काही दिवसात लागणार आहे. महापालिकेचे अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांना निवडणूकीच्या कामासाठी पाठविण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत एवढ्या जलदगतीने कार्यवाही करणे संयुक्तिक नव्हते. आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात या कामाबाबतचा उल्लेख केला होता.  त्यानंतर काही महिन्यांचा काळ गेला.  ही कार्यवाही या काळात महापालिकेला करता आली असती.  एवढा काळ वाया घालवून  नियम धाब्यावर बसवून 700 कोटी रुपयांच्या मोठ्या कामाची निविदा अंतिम करण्याची कार्यवाही महापालिकेकडून केली गेली आहे. ही अतिशय गंभीर व संशयास्पद बाब आहे. त्यामुळे याबाबतची चौकशी करण्याबाबतचे आदेश देऊन वर्क ऑर्डर देण्याची कार्यवाही थांबवावी", अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.