मुंबई : फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या विस्तारात १३ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांचाही समावेश होता. मात्र, या तिघांच्या मंत्रिपदावर आक्षेप घेत त्यांचे मंत्रिपद रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ती निकाली काढत फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा दिला, परंतु राजकीय फायद्यासाठी पक्षांतर करणे नैतिकतेला धरून नसल्याचा टोलाही न्यायालयाने पक्षांतर केलेल्या नेत्यांना लगावला.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले. त्यामुळे कदाचित अन्य पक्षाचे नेते या पक्षात येण्यास प्रेरित झाले असावेत. अशाप्रकारे निष्ठा बदलणाऱ्या नेत्यांबाबत आजचा सुजाण मतदार निर्णय घेईलच, अशी चपराकही उच्च न्यायालयाने पक्षांतर करणाºया नेत्यांना लगावली.
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेले जयदत्त क्षीरसागर आणि आरपीआय (आठवले)चे अविनाश महातेकर यांना भाजप सरकारने मंत्रिपद दिले. या तिघांच्या मंत्रिपदावरील नियुक्तीला सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात चंद्रपूरचे विद्यमान आमदार विजय वडेट्टीवार यांचाही समावेश आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या.गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना राज्याच्या मंत्रिमंडळात १३ नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांचा यामध्ये समावेश आहे. यांना दिलेले मंत्रिपद घटनेविरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (४) नुसार, एखादी व्यक्ती विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसताना मंत्री होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत त्याला विधासनेच्या एका तरी सभागृहाचे सदस्यत्व स्वीकारावे लागते, परंतु असे केवळ अपवादात्मक स्थितीत घडू शकते. त्यामुळे या १३ नव्या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले? याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून याचिकाकर्त्यांनी मागितले होते.
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात न्यायालयाला स्पष्ट केले की, संबंधित नेत्यांनी त्यांच्या पक्षातील पदाचा आणि पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊनच नव्याने पक्ष प्रवेश केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही, तसेच कायद्याने कोणालाही मंत्री करण्याची तरतूद आहे आणि राज्य सरकारला तसे अधिकार आहेत. मात्र, संबंधित मंत्र्यांना सहा महिन्यांत निवडून येणे बंधनकारक राहील.‘मूळ पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन सत्तेत असलेल्या पक्षात प्रवेश केलेल्या, परंतु आमदार नसलेल्या व्यक्तीची मंत्रिपदावर नियुक्ती करू नये, अशी घटनेत तरतूद नाही. राज्य सरकारला घटनेने अधिकार दिलेले आहेत,’ असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी याचिका फेटाळली.‘समर्थन नाही मात्र अपात्र ठरवू शकत नाही’‘हे (पक्षांतर) केवळ राजकीय लाभासाठी व सोयीसाठी करण्यात आले आहे आणि आम्ही याचे समर्थन करत नाही. जे केले आहे, ते नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. कदाचित, हा राजकीय कट असू शकतो, परंतु आम्ही मंत्र्यांना अपात्र ठरू शकत नाही किंवा ते अपात्र आहेत, असे म्हणू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.