मुंबई - राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. शिक्षण शुल्काच्या केवळ ५० टक्के इतकी रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घ्यावी अन्य ५० टक्के रक्कम सरकार देणार आहे. परंतु काही महाविद्यालयांमध्ये १०० टक्के शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, अशा संस्थांविरुध्द नियमानुसार तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागनिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. याची दक्षता सरकार घेत आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज प्रसिध्दीमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी घेणे बेकायदेशीर असून, महाविद्यालयांनी ५० टक्के पेक्षा जास्त शुल्क आकारु नये, असे आदेश सर्व महाविद्यालयांना आणि शैक्षणिक संस्थांना यापूर्वीच देण्यात आलेले आहेत. तरीही विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क घेतले असल्यास अथवा कोणत्याही विद्यार्थ्याची फसवणूक झाली असल्यास, त्या विद्यार्थ्यांनी विभागीय नोडल अधिकाऱ्यांकडे आपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन श्री. विनोद तावडे यांनी केले.
मराठा समाजानं जसे शांतपणे मोर्चे काढले तसे जगात कोणीही काढले नाहीत. गेल्या अनेक वर्षात राष्ट्रवादी व काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजासाठी केवळ घोषणा केल्या.तत्कालिन सरकारमधील नेत्यांनी केवळ आपल्या घराणेशाहीला फायदा होईल, याकडे लक्ष दिले. परंतु महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. परंतु न्यायालयामध्ये या आरक्षणाला स्थगिती आहे. सरकारने मराठा समाजासाठी शिष्यवृत्ती योजना, वसतिगृह योजना घोषित केल्या, असे सांगतानाच श्री. तावडे म्हणाले की मराठा समाजाची भावना ही प्रामाणिक आहे. परंतु काहीजण याचा फायदा घेऊन, वातावरण अशांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मराठा समाजाने घोषित केलेल्या उद्याच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याबाबत, तेथील स्थानिक पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहून निर्णय घेईल, असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.