रजा रोखीपासून वंचित ठेवणे अधिकाराचे उल्लंघन; रजेची रक्कम ६ % व्याजाने द्या - उच्च न्यायालय

विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेचे कर्मचारी दत्ताराम सावंत आणि सीमा सावंत यांनी विशेषाधिकारी रजा रोखीकरणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बँकेने त्यांच्या रजेचे रोखीकरण करण्यास नकार दिला होता. 

मुंबई : रजा रोखीकरण (लिव्ह एन्कॅशमेंट) हे एखाद्या मालमत्तेसारखे आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने कमावलेली रजा त्याच्या क्रेडिटमध्ये जमा करण्याचे ठरविले असेल तर त्या रजेचे रोखीकरण करणे, हा त्याचा हक्क आहे, रजा रोखीकरण हे वेतनासारखेच आहे आणि एखाद्या व्यक्तीला रजा रोखीकरणापासून वंचित ठेवणे, हे घटनात्मक अधिकारापासून उल्लंघन आहे, असे  उच्च न्यायालयाचे न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. दोन्ही कर्मचारी रजा रोखीकरणास पात्र आहेत, असा निर्णय देत न्यायालयाने बँकेला दोन्ही कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीची रक्कम ६ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश दिले. विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेचे कर्मचारी दत्ताराम सावंत आणि सीमा सावंत यांनी विशेषाधिकारी रजा रोखीकरणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बँकेने त्यांच्या रजेचे रोखीकरण करण्यास नकार दिला होता. 

- राजीनामा देण्यापूर्वी दोघेही ३० वर्षे सेवेत होते. त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारत दोघांनाही कामाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र दिले. राजीनाम्यापूर्वी दत्ताराम सावंत यांची २५० दिवसांची  विशेषाधिकार रजा क्रेडिट केली होती. 
- त्यांच्या मते, या २५० रजांचे  रोखीकरण केल्यास त्यांना ६ लाख ५७ हजार ५५४ इतकी रक्कम मिळायला हवी. तर सीमा सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना २१० रजांचे  ४ लाख ६६ हजार ८३० रुपये मिळायला हवेत. 
- दोघांनी रजा रोखीकरणासाठी विनंती केली तेव्हा बँकेने त्यांना सांगितले की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरणाची सुविधा १४ सप्टेंबर २०१५ पासून सुरू झाली आहे. त्याआधी ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली रक्कम ८ टक्के व्याजाने देण्याचे निर्देश बँकेला द्यावेत, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली.