सायन कोळीवाडा महानगरपालिका कर्मचारी वसाहतीच्या पुनर्बांधणी निविदेमध्ये मानक निविदा दस्तावेजाचे उल्लंघन

Violation of Standard Tender Document : आमदार सुनिल प्रभु यांची पालिका आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य पायाभूत कक्षाद्वारे जी.टी.बी. नगर रेल्वे स्टेशन जवळील सायन विभागातील सी.एस. क्रमांक ११ येथील सायन रुग्णालयासाठी सायन कोळीवाडा महानगरपालिका कर्मचारी वसाहतीच्या  (एफ/उत्तर विभाग) प्रस्तावित पुनर्बांधणी करता निविदा मागविण्यात आल्या आहे.

 सायन रुग्णालयासाठी सायन कोळीवाडा महानगरपालिका कर्मचारी वसाहतीच्या  (एफ/उत्तर विभाग) प्रस्तावित पुनर्बांधणी करता मागविण्यात आलेली निविदेत मानक निविदा दस्तावेजाचे उल्लंघन झाली असल्याची बाब  शिवसेना मुख्य प्रतोद, आमदार, प्रवक्ते सुनिल प्रभु यांनी पत्राद्वारे निदर्शनास आणली आहे. त्यांच्या सतर्कतेमुळे महापालिकेचे नुकसान टळले आहे.

यामुळे ही निविदा देखिल रद्द करून मानक निविदा दस्तावेजा नुसार "संयुक्त उपक्रमासह नव्याने निमंत्रित करण्यात याव्यात. तसेच या प्रकरणी देखील रस्ते विभागात केलेल्या कारवाई प्रमाणे कठोर कारवाई करुन, सदर साटेलोटे व हातमिळवणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यंविरोधात चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी आमदार सुनिल प्रभू यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगपालिकेला आर्थिक लाभ होईल व सामान्य मुंबईकरांच्या खिशातून जमा केलेला कररुपी पैसा वाचेल असा विश्वास त्यांनी लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केला.

महापालिकेच्या रस्ते विभागाने ठराविक कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठी निविदेत विशिष्ठ अटींचा अंतर्भाव करून कामे दिली होती. खरेतर या कामा करता किमान १०० ते १५० कंत्राटदार पात्र ठरत होते. परंतू विशिष्ठ अट अंतर्भूत केल्याने फक्त ५ ते ६ कंत्राटदार पात्र ठरून त्यानाच काम देण्यात आले. ही गंभीर बाब निदर्शास येताच विषयाची व्याप्ती लक्षात घेत तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप व निष्पक्ष चौकशी करुन निविदा एकत्रित करण्यामागे हात असलेले तत्कालीन प्रमुख अभियंता (रस्ते)  पवार व या गंभीर विषयाकडे हेतुपुस्सर दुर्लक्ष करणारे तत्कालीन प्रमुख अभियंता (दक्षता)  मुरुडकर यांना निलंबित केले होते व फौजदारीन गुन्हे दाखल करून तुरुंगात टाकले होते तसेच आर पी शाह, के आर कन्स्ट्रक्शन, आर के मधानी, रेलकॉन आदी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून तुरुंगात टाकले होते. प्रसार माध्यमांनी देखिल याची देखल घेतली होती. या कठोर कारवाई नंतर रस्त्यांच्या कामांकरिता कंत्राटदारांचा सहभाग व स्पर्धा वाढली, कामांचा दर्जा उंचावला व महानगर पालिकेचा आर्थिक लाभ झाला.  महापालिकेच्या सर्व विभागांकरता निविदा मागविण्याकरता "मानक निविदा दस्तावेज"तयार करण्यात आले. यामुळे महापालिकेच्या कांत्राटदारांमध्ये निकोप स्पर्धा वाढून महापालिकेला आर्थिक फायदा झाला अशी माहिती त्यांनी दिली.

"मानक निविदा दस्तावेज" मध्ये संयुक्त उपक्रमाबाबत विस्तृत विश्लेषण असून १०० कोटी आणि त्यावरील कामा करता संयुक्त उपक्रम अनुज्ञेय आहे. तसेच या निविदेमध्ये संयुक्त उपक्रम  अनुज्ञेय आहे की नाही या बाबत उल्लेख नसल्याने "मानक निविदा दस्तावेज" अनुसार संयुक्त उपक्रम लागू होतो. 

परंतू याबाबत आरोग्य पायाभूत सुविधा कक्षाद्वारे आयोजित निविदा पूर्व बैठकीत झालेल्या चर्चे नुसार Che.E/B.M./9160/HIC दि, 12.11.2020 अनुसार शुद्धिपत्रक काढण्यात आले. या शुद्धिपत्रकात दिलेल्या बाब क्रमांक १ मध्ये संयुक्त उपक्रम अनुज्ञेय नाही असे पूर्वनियोजित स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. खरेतर जाचक अटी रद्द वा शिथिल करण्यासाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात येते. पण या शुद्धिपत्रकानुसार ठराविक कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठी व स्पर्धा कमी करण्यासाठी जाचक अटी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत हे स्पष्ट दिसत असल्याचे आमदार प्रभू यांनी शेवटी स्पष्ट केले.