म्हाडाकडून मूल्य निश्चिती धोरणाचे उल्लंघन

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुणे, सातारा, सोलापूर आणि हिंगोली येथील प्रकल्पांत जमिनीची वास्तविक किंमत विचारात घेतली नाही; आणि बाजारभावाच्या आधारावर सदनिकांची विक्री किंमत निश्चित केली. परिणामी सदनिकांच्या वाटपात ८.८ कोटी नफा आकारण्यात आला.

मुंबई  - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुणे, सातारा, सोलापूर आणि हिंगोली येथील प्रकल्पांत जमिनीची वास्तविक किंमत विचारात घेतली नाही; आणि बाजारभावाच्या आधारावर सदनिकांची विक्री किंमत निश्चित केली. परिणामी सदनिकांच्या वाटपात ८.८ कोटी नफा आकारण्यात आला. या कारणाने अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांवर अतिरिक्त भार पडल्याने कॅगने म्हाडावर ताशेरे ओढले आहेत.औरंगाबाद गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळ, पुणे गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळाने सहा गृहनिर्माण योजनांमध्ये बांधकाम केलेल्या सदनिकांच्या विक्रीसाठी २०१३-१६ दरम्यान जाहिरात दिली होती. २०१७ साली दस्तऐवजांची छाननी केली असता या योजना म्हाडाला मोफत मिळालेल्या शासकीय जमिनीवर राबविण्यात आल्या असल्या तरी या सदनिकांची विक्री किंमत प्रचलित रेडी रेकनर दरांवर निश्चित करण्यात आली. म्हाडाला मिळालेल्या जमिनीची किंमत नगण्य असताना जमिनीची किंमत रेडी रेकनर दरांवर निश्चित करणे हे म्हाडाच्या आॅगस्ट २००९ च्या मूल्य निश्चिती धोरणाला अनुसरून नव्हते. परिणामी संभाव्य खरेदीदाराला ८१ हजार ते १३.९२ लाख या श्रेणीत अतिरिक्त विक्री किंमत प्रत्येक घरासाठी द्यावी लागणार होती.म्हाडाच्या म्हणण्यानुसार, दस्तऐवजांच्या अनुपलब्धतेमुळे शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (मे २००६) जमिनीची किंमत निर्धारित करण्यासाठी २०१३ चे रेडी रेकनर दर विचारात घेतले. पुण्यातील नेताजीनगर येथील जमिनीची किंमत डिसेंबर २०१२ च्या म्हाडाच्या निर्णयानुसार ठरवली. हिंगोली योजनेबाबत जमिनीची अंदाजित किंमत काढण्यासाठी संबंधित वर्षाच्या रेडी रेकनर दरानुसार येणारी जमिनीची किंमत विचारात घेण्यात आली.मात्र कॅगने म्हाडाच्या स्पष्टीकरणावर असमर्थता दर्शवत मे २००६ चा महसूल व वनविभागाचा शासन निर्णय हा शासकीय जमिनीच्या विल्हेवाटीसंदर्भात होता आणि तो सदनिका, दुकाने आणि भूखंडांच्या विक्री किमती ठरविण्यासाठी म्हाडाच्या मूल्य निश्चिती धोरणाविषयी नव्हता, असे म्हणत म्हाडावर ताशेरे ओढले आहेत.महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने त्यांच्या अधिनियमांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या अत्यल्प गट, अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटात मोडत असलेल्या कुटुंबासाठी घरांचे बांधकाम करत त्यांना राज्यात घरे उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे.म्हाडाच्या मूल्य निश्चिती धोरणानुसार (आॅगस्ट २००९) सदनिका, भूखंड आणि दुकानांची विक्री किंमत ठरवताना जमीन आणि तिच्या विकासावरील खर्च, निविदा किंमत, निविदा किमतीवर दहा टक्के आकस्मिक खर्च आणि निविदा किमतीवर ओव्हरहेड चार्जेस आदींच्या आधारे निश्चित करावी, असे कॅगने अहवालात नमूद केले.