- यदु जोशीमुंबई : शासकीय अभियांत्रिकी आणि शासकीय अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील २४ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाने ठरवून दिलेले शुल्क मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, व्हीजेएनटी या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क संचालक तंत्रशिक्षण यांच्या सहकार्याने शासन निश्चित करते आणि त्यानुसार संबंधित शासकीय विभागांकडून प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी महाविद्यालयास शुल्क वितरित केले जाते. त्यात ट्युशन फी, विकास शुल्क आणि इतर शुल्काचा समावेश असतो. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि ओबीसी कल्याण विभागातर्फे हे शुल्क वितरित केले जाते.२०१८-१९ पासून या शुल्काच्या ऑनलाइन वितरणास सुरुवात झाली. मात्र, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जेथे वार्षिक ८० हजार रुपये शुल्क मिळायला हवे तेथे ते १७ हजार रुपये कमी दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. व्हीजेएनटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना तर २० हजार रुपये शुल्क कमी दिले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात राज्यातील काही कॉलेजांनी, महाविद्यालयांनी संचालक तंत्रशिक्षण यांच्याकडे तक्रारीही केल्या आहेत, मात्र अद्याप सुधारणा झालेली नाही. मागास विद्यार्थ्यांना कमी शुल्क मिळावे हा कोणत्याही शासकीय विभागाचा व संचालक तंत्रशिक्षण कार्यालयाचा हेतू असू शकत नाही. मात्र ऑनलाइन शुल्क वितरित करताना ते तंतोतंत दिले जावे याची दक्षता घेतली जात नाही. या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. उद्या विद्यार्थी जेव्हा महाविद्यालय सोडून जातील तेव्हा अर्थातच महाविद्यालय त्यांच्याकडून शुल्क फरक वसूल करतील व त्याचा कोट्यवधी रुपयांचा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. एकही रुपया कमी देण्यात आलेला नाहीसंचालक तंत्रशिक्षण कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की केवळ एबीसी विद्यार्थ्यांच्या शुल्क वितरणाची जबाबदारी आमची असते आणि त्यात एकही रुपया कमी देण्यात आलेला नाही. इतर विद्यार्थ्यांच्या शुल्क वितरणाची जबाबदारी ही संबंधित विभागांची आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या दोन प्राचार्यांनी मात्र लोकमतशी बोलताना संचालक तंत्रशिक्षण कार्यालयास जबाबदार धरले.
अभियांत्रिकीच्या २४ हजार मागास विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर गंडांतर
By यदू जोशी | Published: December 11, 2020 1:52 AM