मुंबई : कोरोनाच्या काळात वार्षिक सर्वसाधारण सभाच घेऊ न शकलेल्या सहकारी संस्थांचे लाखो सदस्य हे नियमानुसार अक्रियाशील ठरून त्यांच्या संस्थेच्या निवडणुकीतील त्यांचा मताधिकार हिरावून घेतला जाण्याची शक्यता होती. मात्र, आता सहकारी संस्था अधिनियमाच्या संबंधित कलमात सुधारणा करीत हा मताधिकार अबाधित ठेवण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय बुधवारच्या बैठकीत घेतला. कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांच्या आयोजनाची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सहकार विभागाने वाढवून दिली होती. नियम असा आहे की, कोणत्याही सभासदाने पाच वर्षांत एकदा तरी वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहिले पाहिजे. पण कोरोनामुळे गेल्या जवळपास सव्वा वर्षात अनेक संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभाच होऊ शकलेल्या नाहीत. अशावेळी लाखो सदस्य अक्रियाशील ठरून त्यांना मताधिकार राहिला नसता. मात्र आता ३१ मार्च २०२२ पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही सहकारी संस्था निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदान करण्यासाठी पात्र ठरतील.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्तपिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या विलीनीकरणाची प्रक्रिया करण्याचे अधिकार आयुक्त पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना देण्यात आले आहेत.
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेच्या पुरवठादारास मुदतवाढआपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना पुरविणाऱ्या पुरवठादारस मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कोरोना काळ लक्षात घेता निविदा न काढता आठ टक्के दरवाढ देऊन पुरवठादारास मुदतवाढ देण्यात आली. ३१ जानेवारी २0२४ पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रुग्णवाहिका पुरवठादार कंपनीबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महामंडळाचा कारभार अजित पवारांच्या हातीअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे नियोजन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे या महामंडळाचे नियंत्रण आता उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेले आहे. या महामंडळाची ध्येय व उद्दिष्टे विचारात घेऊन हा विषय कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून वगळून, हा विषय नियोजन विभागाकडे सोपविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
महाविद्यालयांना सातवा वेतन आयोगnराज्यातील शासन अनुदानित खासगी आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील ६२२ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. nत्यासाठी ११६ कोटी ७७ लाख रुपये इतका खर्च येईल. १ जानेवारी २०१६ पासूनची थकबाकी दिली जाईल.