मुंबई : राज्य सरकार व मुंबई महापालिका निधी देत नसल्याने रुग्णालय बंद करण्याची वेळ आल्याचे वाडिया रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी राज्य सरकारने हा दावा फेटाळला आहे. गरीब व गरजू महिला व बालकांवर मोफत किंवा अल्पदरात उपचार करणे, हे या रुग्णालयाचे मूळ उद्दिष्ट आहे. मात्र, या उद्दिष्टालाच रुग्णालय प्रशासनाकडून हरताळ फासण्यात येत आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात केवळ १.५९ गरजू रुग्णांवर मोफत व अल्पदरात उपचार करण्यात आले, असे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात गरीब रुग्णांवर रुग्णालयाने ८,५७,८३७ रुपये खर्च केले. तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ३७.१३ कोटी रुपये खर्च केले, या माहितीवरून स्पष्ट होते की, रुग्णालय प्रशासनाने मूळ उद्दिष्ट बाजूला ठेवले आहे. गरजूंवर उपचार करण्यासाठी हे रुग्णालय सुरू करण्यात आले. मात्र, परोपकाराची भावनाच बाजूला राहिली आहे. ट्रस्टबरोबर करण्यात आलेल्या कराराला रुग्णालय प्रशासन जाणूनबुजून बगल देत आहे, असा आरोपही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला आहे. यासंदर्भात ‘वाडिया’ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, रुग्णालयाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही.
वाडिया रुग्णालय काही कर्मचाऱ्यांना जेरबाई वाडिया रुग्णालय व नवरोसजी वाडिया रुग्णालय दोन्ही ठिकाणी काम करायला लावून दुप्पट पगार देत आहे, असा दावाही सरकारने केला आहे. काही ठरावीक लोकांनाच का दुप्पट मानधन देण्यात येते; आणि तेही जनतेच्या पैशांच्या जीवावर ही अनुकूलता का दाखविण्यात येते, याची चौकशी वाडिया रुग्णालयाच्या अध्यक्षांकडे करणे आवश्यक आहे, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वाडिया रुग्णालयाच्या कर्मचाºयांच्या नियुक्तीपत्रांची व अन्य महत्त्वाच्या कागदपत्रांची छाननी सरकारने स्थापन केलेली समिती करेल आणि या समितीने अहवाल दिल्यानंतरच राज्य सरकार सर्वसमावेशक निर्णय घेईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
वाडिया रुग्णालयाचे कर्मचारी हे राज्य सरकारचे कर्मचारी नाहीत. सरकारी कर्मचाºयांची नियुक्ती अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येते. त्यांना परीक्षा व मुलाखती द्याव्या लागतात आणि त्यांची भरती एमपीएससीद्वारे केली जाते. मात्र, वाडिया रुग्णालयातील कर्मचारी ट्रस्टच्या मर्जीनुसार भरती केले जातात. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी व वाडिया रुग्णालयाचे कर्मचारी यांना एकसारखे वेतन मिळू शकत नाही, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले.दाव्यांची पडताळणी करणे आवश्यक!वाडिया रुग्णालय कर्मचाºयांच्या वेतनावर वारेमाप खर्च करीत आहे, हे दाखविण्याकरिता राज्य सरकारने नागपूरच्या ३६५ खाटा असलेल्या डागा मॅटर्निटी रुग्णालयाचे उदाहरण दिले. या रुग्णालयामध्ये ३३५ कर्मचारी काम करीत आहेत आणि त्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. तरीही त्यांच्या वेतनापोटी सरकारला अंदाजे १६.९६ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, तर वाडिया रुग्णालयात ३०७ खाटांसाठी ८६१ कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि त्यांच्या वेतनापोटी ४४.३० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. ही सर्व स्थिती पाहता वाडिया रुग्णालय दावा करीत असलेली रक्कम अवाजवी आहे. त्यामुळे त्यांच्या दाव्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.