लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई: एसटीच्या ८७ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. जून महिन्याचे वेतन देण्यासाठी एसटीकडून राज्य सरकारकडे निधी मागणीची फाइल पाठविण्यात आली होती. मात्र, शासनाने ती रिजेक्ट केली असून, आता वेतन कधी मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे पुढील संघर्षास शासन जबाबदार असेल, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.एसटीचे ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना ७ तारखेला वेतन मिळत आहे. पण, संप व कोरोनापासून वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार ७ तारीख उलटली, तरी निदान १० तारेखपर्यंत वेतन मिळत आहे. तशी हमी राज्य शासनाने न्यायालयात दिली आहे. वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ, असे लेखी आश्वासन शासननियुक्त त्रिसदस्स्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते.
संघर्षाला शासन जबाबदार असेल
एसटीला दर महिन्याला खर्चाला १८ ते २० कोटी रुपये रक्कम कमी पडत असून, अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद केलेली नाही. निधीअभावी एसटीचा गाडा चालणे अवघड आहे. निधी द्यावा, अशी विनंती एसटीने शासनाकडे केली होती. निधी मागणीची फाइल शासनाकडून रिजेक्ट करण्यात आली असून, होणाऱ्या संघर्षाला शासन जबाबदार असेल, असे बरगे यांनी म्हटले आहे.