लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मॅजेस्टिक आमदार निवासाच्या नूतनीकरणाच्या निमित्ताने त्याच्या आवारात गेली ४६ वर्षे उभ्या असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या नातीच्या ज्यूस सेंटरच्या येण्या-जाण्याची वाट बंद केल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारलाच फैलावर घेतले. वाट मोकळी करा अन्यथा आमदार निवासाच्या नूतनीकरणासाठी सुरू असलेले पाडकाम थांबवू, अशी तंबी न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिली.
१९४३ साली सुरू केलेल्या ‘प्रती सरकार’ चळवळीचे संस्थापक सदस्य किसन महादेव वीर यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला. त्यांच्या त्यागाची दखल घेत केंद्र सरकारने त्यांना स्वातंत्र्य सैनिक जाहीर केले. सरकारने त्यांच्या मुलाला मॅजेस्टिक आमदार निवासाच्या आवारात दोन गाळे मिळून २४० चौरस फूट जागा भाडेतत्त्वावर दिली. वीर यांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची मुलगी सुजाता रेळेकर यांना हे दोन्ही गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आले.
आमदार निवासाच्या नूतनीकरणाचे काम करण्यासाठी आमदार निवासाचे पाडकाम सुरू करण्यात आले आणि त्यावेळी रेळेकर यांच्या ज्यूस सेंटरभोवती पत्र्याचे कुंपण घालण्यात आले. त्यामुळे ग्राहकांना ज्यूस सेंटरमध्ये येण्या-जाण्याची वाट बंद करण्यात आली. याविरोधात रेळेकर यांनी ज्येष्ठ वकील अभय खंडेपारकर व ॲड. दिलीप बोडके यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
- आमदार निवासाचे पाडकाम सुरू आहे. त्यामुळे कोणताही अनर्थ घडू नये, यासाठी पत्र्याचे कुंपण घालण्यात आले आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
- ज्यूस सेंटरमध्ये जाण्या-येण्यास पुरेल अशी वाट मोकळी करून द्या, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली. तरीही आपल्याच म्हणण्यावर अडून राहिलेल्या सरकारने ज्यूस सेंटरला वाट मोकळी करून देण्यास नकार दिला. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला चांगलेच सुनावले.
- ‘उपाय शोधा...पुरेशी वाट मोकळी करून द्या, अन्यथा आम्ही आमदार निवासाच्या नूतनीकरणासाठी सुरू असलेले पाडकाम थांबवू,’ अशी तंबी देत न्यायालयाने राज्य सरकारला दोनच दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.