आंब्यासाठी यंदा थांबा !

आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाने आंब्याची नासाडी केली असून, मोहोर गळाल्याने यंदा उत्पादन कमी येणार

दीपक मोहिते, वसई
ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रामध्ये अपप्रवृत्ती शिरल्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले. शिक्षकांच्या बदल्या, साहित्य खरेदी व आर्थिक गैरव्यवहार अशा नानावीध कारणावरून शिक्षण क्षेत्र बदनाम होत गेले. अशा गैरप्रकारामुळेच ग्रामीण भागातही आता खासगी शाळांचे पेव फुटले असून अशा शाळांची फी परवडत नसतानाही ग्रामीण भागातील जनता आपल्या मुलांना नाईलाजाने खासगी शाळांमध्ये पाठवू लागले आहेत. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या गळतीमुळे जिल्हा परिषद शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. तर राज्य शासनाचे शिक्षण खाते बघ्याच्या भूमिकेत आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी गावातच उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता काही वर्षांपूवी जिल्हा परिषदेच्या शाळा निर्माण करण्यात आल्या. प्राथमिक शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील जनतेला शहरी भागात आपल्या मुलांना पाठवावे लागू नये यासाठी काही उपायोजना करण्यात आल्यात. परंतु, आता मात्र, या संकल्पनेला छेद जाऊ लागला आहे. आजवर अनेक जि.प. शाळा बंद पडल्या तर अनेक शाळा बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. असे का व्हाव ? या प्रश्नाचे उत्तर एकाही सरकारने आजवर दिले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा सुमार होत गेला व विद्यार्थ्यांच्या गळीतला वेग आला.
जि.प. शाळा अधिक सक्षम करण्याऐवजी सरकारने बिगर शासकीय संस्थांच्या नादी लागून वसतीशाळा व भोंगा शाळा हे नवे प्रकल्प राबवले. आज या शाळाही एक तर बंद पडल्या किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या शाळांच्या नावाने शेकडो बिगर शासकीय संस्थाचे मात्र उखळ चांगलेच पांढरे झाले. गेल्या काही वर्षांत शेकडो कोटी रुपयांची अनुदाने लाटण्यात आली. परंतु साधी चौकशी नाही की कारवाई नाही. राज्यात अनेक जिल्हा परिषद शाळांच्या वास्तूंची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली असून त्यांच्या डागडुजी व दुरुस्तीकडेही लक्ष दिले जात नाही. अशा वास्तूंच्या दुरुस्तीसाठी सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत निधी दिला जात असे, परंतु या निधीच्या वापरामध्ये अनेक गैरप्रकार झाले व निधी मिळणे बंद झाले. अनेक शाळांच्या वास्तू धोकादायक झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना झाडाखाली बसून शिक्षण घ्यावे लागते आहे.