राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला खरा, पण....

राज्य मंत्रिमंडळाने सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर रोजी घेतला आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ फेब्रुवारीच्या पगारापासून दिला जाईल

मुंबई : जानेवारी पेड इन टू फेब्रुवारी हे शब्द सध्या राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाºयांमध्ये अत्यंत औत्सुक्याचा विषय आहेत कारण फेब्रुवारीच्या पगारात त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिला जाईल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. असे असले तरी त्या संबंधी सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या हालचाली बघता बहुसंख्य कर्मचाºयांना ‘फेब्रुवारी पेड इन टू मार्च’ अशी प्रतीक्षा करावी लागेल, असे दिसते.

राज्य मंत्रिमंडळाने सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर रोजी घेतला आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ फेब्रुवारीच्या पगारापासून दिला जाईल तसेच तीन वर्षांची थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पाच हप्त्यांत जमा केली जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, त्या संबंधीचा शासकीय आदेश (जीआर) निघालेला नाही. तो १५ ते २० जानेवारीपर्यंत निघण्याची शक्यता असल्याचे वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी लोकमतला सांगितले. फेब्रुवारीचा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार देता आला नाही तर तो मार्चमध्ये देऊन आधीच्या महिन्याची थकबाकी देता येऊ शकेल, असे या अधिकाºयांनी सांगितले. वेतन आयोग देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी निश्चितच होईल, असे हे अधिकारी म्हणाले. महिन्याच्या जास्तीतजास्त १० तारखेपर्यंत पुढील महिन्याच्या पगाराची वेतन देयके ही संबंधित कार्यालयांकडून पे युनिटला सेवार्थ प्रणालीद्वारे पाठविली जातात. आता पे युनिटकडून सर्व कार्यालयांना तोंडी सूचना दिल्या जात आहेत की सहाव्या वेतन आयोगानुसार असलेली वेतन देयके पाठवा. त्यानुसार बहुतेक कार्यालयांनी कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे त्या आधारेच फेब्रुवारीमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार निघणार आहेत.

सातव्या वेतन आयोगाचा जीआर निघाल्यानंतर पे युनिटला नव्याने देयके पाठविणे या महिन्यात तरी शक्य होणार नाही आणि तशी सक्तीच कोषागार कार्यालयाकडून करण्यात आली तर गोंधळच वाढेल, असे विविध कार्यालये, संस्थांमध्ये पगाराची देयके तयार करणाºया कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.