नामदेव मोरे /लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीला ४ जी तंत्रज्ञानावर आधारित दळणवळणाकरिता ग्राऊंड बेस्ड मास्ड उभारण्याच्या प्रस्तावास पालिकेने एप्रिल २०१३ मध्ये परवानगी दिली होती. या मोबदल्यात कंपनीकडून पालिकेच्या व्हिडीओ सर्व्हेलन्सकरिता १० एमबीपीएस क्षमतेची ब्रॉडबँड सेवा मोफत पुरविण्यात येणार होती. या सेवेमुळे पालिकेची वर्षाला जवळपास १ कोटी ७२ लाख रुपयांची बचत होणार होती. परंतु या ठरावाची अंमलबजावणी करून घेण्यात प्रशासन अपयशी ठरले असून पालिकेचे वर्षाला २ कोटी ५९ लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीला ४ जी टॉवर उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानगीमध्येही महापालिकेचेच नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरामध्ये १२६ ठिकाणी ग्राऊंड बेस्ड मास्ट लावण्याचा प्रस्ताव एप्रिल २०१३ च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात आला होता. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंगचा वापर करण्यात येणार आहे. रिलायन्स त्यांच्यासाठीची केबल टाकताना सर्व ठिकाणी महापालिकेसाठी एक स्वतंत्र पाइप व ४८ एफ फायबर आॅप्टिकल केबल महापालिकेच्या वापरासाठी टाकण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. पालिकेचे स्वत:चे सर्किट तयार होवून शहरातील व्हिडीओ सर्व्हेलन्सकरिता १० एमबीपीएस क्षमतेची ब्रॉडबँड सेवा मोफत पुरविण्यात येणार आहे. यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी लागणारा १ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च वाचणार आहे. महापालिकेने रिलायन्सला केबल टाकण्याची व टॉवर उभारण्याची परवानगी देवून चार वर्षे झाली आहेत. या कालावधीमध्ये एकूण ७७ मोबाइल टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. रिलायन्सला हवे त्या ठिकाणी टॉवर उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. परवानगी देताना महापालिकेला त्याचा काहीही लाभ झालेला नाही. सद्यस्थितीमध्ये शहरामध्ये २८२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांसाठी पालिका वर्षाला २ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च होऊ लागला आहे.रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीला ४ जी तंत्रज्ञानावर आधारित कम्युनिकेशनकरिता ग्राऊंड बेस्ड मास्ट उभारण्याची परवानगी दिली होती. त्या मोबदल्यात पालिकेला फायबर आॅप्टिकल केबल टाकून देणे बंधनकारक आहे. त्यांनी सद्यस्थितीमध्ये काही प्रमाणात सेवा उपलब्ध करून दिली असून कराराप्रमाणे काम करून घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. - अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका नोटीसनंतर कार्यवाही सुरू रिलायन्सने कराराप्रमाणे महापालिकेला सुविधा दिलेल्या नसल्याने पालिकेचे प्रचंड नुकसान होवू लागले आहे. यामुळे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी कंपनीला नोटीस दिली आहे. आवश्यक सुविधा दिली नाही तर टॉवर सील करण्याचा व करार रद्द करण्याचा इशारा दिला होता. यामुळे कंपनीने केबल टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. बेलापूर, नेरूळ, वाशी, तुर्भे, कोपरखैरणे व घणसोली विभाग कार्यालयापर्यंत केबल टाकण्यात आली आहे. विभाग कार्यालयांमधील कामकाजाचे अत्याधुनिकीकरण करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे. पण सद्यस्थितीमध्ये फक्त केबल टाकण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात सेवा कुठेही सुरू नसल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली आहे. महापालिकेने मंजूर केलेला प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे 126 ठिकाणी ग्राऊंड बेस्ड मास्टवर व्हिडीओ सर्व्हेलन्सकरिता आवश्यक असल्यास १० एमबीपीएस क्षमतेची ब्रॉडबँड सेवा मोफत पुरविण्यात येईल व ती मुख्य सर्किटशी जोडून त्याची अंतिम जोडणी पोलीस आयुक्तालय किंवा मनपा मुख्यालयात देणे. १२६ ठिकाणी ग्राऊंड बेस्ट मास्टवर २७४०० वॅटच्या ६ किंवा ८ हायमास्ट फिटिंग रिलायन्सने स्वखर्चाने लावणे, ग्राऊंड बेस्ड मास्ट लावण्यासाठी २ चौरस मीटरची जागा लागणार आहे. त्यासाठीचे भूईभाडे रेडीरेकनर दराने देणे बंधनकारक़
रिलायन्सच्या मोफत सेवेची पालिकेला प्रतीक्षा
By admin | Published: June 01, 2017 5:36 AM