- सुहास शेलारमुंबई : अस्पृश्यतेचे निवारण करण्याच्या हेतूने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून बऱ्याच जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आंतरजातीय विवाहानंतर संसार फुलला. मात्र, शासन अनुदानाचा प्रस्ताव लटकला, अशी स्थिती त्यांच्यावर ओढावली आहे.
३ सप्टेंबर, १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्‍ट करण्‍यासाठी प्रोत्‍साहक ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० जानेवारी, १९९९च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्‍या आर्थिक साहाय्यात वाढ करून १५ हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी, २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार करण्यात आली आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात बऱ्याच जोडप्यांना या योजनेंतर्गत पैसे न मिळाल्याने, त्यांना हक्काच्या लाभापासून वंचित रहावे लागले आहे. या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाशी ईमेल आणि दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून एकत्रित अनुदान
जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना आंतरजातीय प्रोत्साहन अनुदान योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये दिले जातात, तर २०१० पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्याने या योजनेचा लाभ घेतला नसेल, तर त्यांना १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारतर्फे एकत्रित करून दिली जाते.
लाभ घेण्यासाठी काय करावे लागेल?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकार्‍याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे. वधूचे वय १८ वर्षे आणि वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या अर्जास अंतिम मान्यता देण्याचे काम समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर केले जाते.
योजनेस पात्र व्यक्ती
या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल, तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा, या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करून अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौद्ध धर्मीयांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार, अनुसूचित जातीची यादी हिंदू, शिख, बौद्ध धर्मीयांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार, बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या आहेत.