ऐतिहासिक वारसा देखभालीच्या प्रतीक्षेत

आशिया पॅसिफिक देशातील सांस्कृतिक वारसा जपणाºया स्मारकांसाठी युनेस्कोने पुरस्काराची घोषणा केली आहे. यामध्ये देशातील सात स्मारकांचा समावेश असून त्यापैकी चार स्मारके मुंबईतील आहेत.

अक्षय चोरगे
मुंबई : आशिया पॅसिफिक देशातील सांस्कृतिक वारसा जपणाºया स्मारकांसाठी युनेस्कोने पुरस्काराची घोषणा केली आहे. यामध्ये देशातील सात स्मारकांचा समावेश असून त्यापैकी चार स्मारके मुंबईतील आहेत. मुंबईतील ४ वारसास्थळांमध्ये ख्रिस्त चर्च (भायखळा चर्च), रॉयल बॉम्बे आॅपेरा हाउस या दोन वारसास्थळांना गुणवत्ता पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. तर बोमनजी होरमजी वाडिया फाउंटन अँड क्लॉक टॉवर, वेलिंग्टन फाउंटन या दोन वारसास्थळास विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र मुंबईतील अनेक स्मारकांना अशा प्रकारे पुरस्कार मिळावा, युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळांचा दर्जा द्यावा असे सर्वांना वाटते, परंतु त्याबाबतीत प्रशासन उदासीन असल्याचे जाणवते. महत्त्वाचे म्हणजे सांस्कृतिक वारसा जपणाºया स्थळांचा असा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरव होत असला तरी त्यांच्या संवर्धनासह देखभाल-दुरुस्तीबाबत आपण कमी पडत असून, आता यासाठी एक पाऊल पुढे आले पाहिजे, असे मत संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले आहे.
ऐतिहासिक वारशांच्या संवर्धनाबाबत महाराष्टÑ शासन इतर राज्यांच्या तुलनेत निरुत्साही आहे. महाराष्टÑात कित्येक वास्तू, स्मारके आणि शेकडो किल्ले आहेत. युनेस्कोसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांकडून महाराष्टÑातील किल्ल्यांचा सन्मान केला जावा याकरिता महाराष्टÑ शासनाकडून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. राजस्थानमधील चार किल्ल्यांना सन्मान मिळाला आहे. त्यासाठी तिथल्या सरकारने प्रयत्न केले. किल्ल्यांचे योग्य संवर्धन आणि देखभाल केली जात आहे. युनेस्कोने गुजरातमधील अहमदाबाद शहराला हेरिटेज सिटी म्हणून घोषित केले. त्यासाठी गुजरात सरकारने शहरात मोठी कामे केली. शिवाय असा सन्मान मिळावा यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. महाराष्टÑातील मुंबई-पुण्यासारखी शहरेसुद्धा हेरिटेज शहरे म्हणून गौरविली जाऊ शकतील, त्यासाठी महाराष्टÑ सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. देशातील विविध स्मारके, वास्तू म्हणजे देशाला लाभलेला वारसा आहे. अशा वारसास्थळांच्या संवर्धनाची आणि देखभालीची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. आपले प्रशासन ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्यास पुढाकार घेत असल्याचे गेल्या काही वर्षांत निदर्शनास आले आहे. परंतु देखभालीबाबत वानवा आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे वारसास्थळांच्या संवर्धन आणि योग्य देखभालीसाठी वारसा जतन प्रणाली आवश्यक आहे.

जुन्या वास्तूही
दर्जेदार
युनेस्कोने पुरस्कार
घोषित केलेल्या वास्तू
या जेमतेम शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीच्या आहेत, परंतु त्या अगोदरपासून शेकडो वर्षांपासून मुंबईत आणि महाराष्टÑात उत्तमोत्तम वास्तू तयार करण्यात आल्या आहेत. त्या वास्तूही दर्जेदार आहेत. त्यांचे संवर्धन आणि देखभाल होणे आवश्यक आहे.

जनजागृती गरजेची
ऐतिहासिक वास्तू अथवा स्मारकांच्या संवर्धनाबाबत लोकांमध्ये, लोकप्रतिनिधींमध्ये जनजागृती आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. आपल्या शहरातील स्मारकांना जागतिक स्तरावर सन्मान मिळावा याकरिता लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. तसेच या स्मारकांची लोकांना महिती असणे आवश्यक आहे. स्मारकांची स्वच्छता आणि देखभाल यासाठी लोकांनी सजग असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती आवश्यक आहे.

देखभाल करण्यात
कमी पडतो
मुंबई आणि महाराष्टÑातील ऐतिहासिक वास्तू आणि स्मारकांचे पुरातत्त्व विभागाकडून जतन करण्याचा चांगला प्रयत्न केला जातो. परंतु देखभाल करण्यात आपण मागे पडतो. त्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. अशा वास्तूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी पहारेकºयांची गरज आहे. राज्यात ३७१ त्यापैकी ८९ स्मारकांसाठी पहारेकरी नेमण्यात आला आहे. परंतु उर्वरित २८२ स्मारकांसाठी पहारेकरी नाही. त्यासाठी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुरातत्त्व विभाग आणि महाराष्टÑ शासन प्रयत्न करीत आहे.
- तेजस गर्गे, संचालक, पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालय विभाग

दर्जा कसा मिळतो?
युनेस्कोचा पुरस्कार मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम युनेस्कोकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. त्यानंतर युनेस्कोच्या विविध अटी आणि नियमांचे योग्य पालन केले आहे का, याची युनेस्कोच्या अधिकाºयांकडून पाहणी केली जाते. नियमांमध्ये प्रामुख्याने वास्तूचे महत्त्व, दर्जा, बांधकाम, वास्तूचे जतन नीट केले आहे का? वास्तूची देखभाल आणि सुरक्षा या गोष्टींची पाहणी केली जाते. त्यानंतरच पुरस्कार जाहीर केला जातो. दरवर्षी हजारो वास्तूंसाठी अर्ज करण्यात येतात, त्यापैकी काहीच वास्तूंना युनेस्कोचा पुरस्कार दिला जातो.
वारसास्थळांना फक्त युनेस्कोकडूनच सन्मानित केले जाते, असा सर्वसाधारण समज आहे. परंतु केंद्र सरकारकडूनही त्यांचा सन्मान केला जातो. केंद्र सरकारकडून त्यासंबंधी विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. केंद्र सरकार काही संस्थांसोबत संयुक्तपणे अशा स्पर्धांचे आयोजन करते. त्यापैकी काही संस्था...

पुरस्काराचा फायदा काय?
युनेस्कोच्या पुरस्काराचा काय फायदा, असा सवाल प्रशासन आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जातो. परंतु अशा पुरस्कारांमुळे आपल्या देशातील, शहरातील स्मारकांना आंतरराष्टÑीय स्तरावर मान्यता मिळते, दर्जा आणि सन्मान मिळतो. अशा पुरस्कारांमुळे पर्यटक आकर्षित होतात. तसेच युनेस्कोसारख्या जागतिक स्तरावर काम करणाºया संस्थांकडून पुरस्कार मिळाल्याने राष्टÑीय तसेच आंतरराष्टÑीय स्तरातून निधी मिळवण्यास मदत होते. स्मारक अथवा वास्तूच्या देखभालीसाठी निधी उपयुक्त ठरतो. त्याद्वारे वास्तूचा दर्जा उंचावण्यास मदत होते.

ऐतिहासिक स्मारके आणि वास्तूंचे जतन, संरक्षण व देखभालीसाठी प्रशासन तत्पर असणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांनाही त्याची जाणीव असायला हवी. त्यांना अशा वास्तूंची माहिती असायला हवी. त्यासाठी पाठ्यपुस्तकांमध्ये वास्तू आणि स्मारकांबाबतच्या माहितीचा समावेश असणे आवश्यक आहे. नागरिकांसह लोकप्रतिनिधी आणि राजकारण्यांनीही त्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी जनजागृती करायला हवी. महाराष्टÑातील किल्ल्यांचे योग्य संवर्धन आणि देखभाल केली तर अनेक किल्ल्यांना युनेस्कोकडून सन्मानित केले जाईल.
- डॉ. अनिता राणे-कोठारे, विभागप्रमुख, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्त्व विभाग, सेंट झेवियर्स महाविद्यालय

आपल्या देशातील वास्तू आणि स्मारकांचे संवर्धन व्हावे यासाठी शासनासोबतच नागरिकांनीही पुढाकार घ्यायला हवा. युनेस्कोच्या पुरस्कारांनाच प्रमाण मानण्याची आवश्यकता नाही. केंद्र सरकारकडून वास्तूंसाठी, स्मारकांसाठी विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. तेथेही अनेक वास्तूंचा सन्मान केला जातो. तसेच राज्य शासनाकडूनही अशा वास्तंूचा गौरव केला जातो. त्यामुळे युनेस्कोने गौरव करावा यासाठी धडपड करण्यापेक्षा आपण देशातील वास्तू आणि स्मारके संवर्धित करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी आतापर्यंत शहरातील १ हजार २६० वास्तूंची यादी नागरी विकास खात्याकडे पाठवली आहे. त्यापैकी कित्येक वास्तू या दर्जेदार आहेत. त्यांना युनेस्कोकडून कोणताही पुरस्कार मिळाला नाही. परंतु त्यांचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे.
- चेतन रायकर, सदस्य, मुंबई हेरिटेज संवर्धन समिती