अजूनही ख-या प्रजासत्ताकाची प्रतीक्षा,धोरणांमुळे वाढतेय गरीब-श्रीमंतांतील दरी; तज्ज्ञांनी व्यक्त केली खंत

प्रजासत्ताक दिन असो अथवा स्वातंत्र्य दिन...या दिवशी सिंहावलोकन करणे संयुक्तिक ठरते. अलीकडे ‘देशातील १ टक्का लोकांकडे ७३ टक्के संपत्ती एकवटली’ असल्याच्या अहवालाची बातमी आली.

टीम लोकमत 
मुंबई : प्रजासत्ताक दिन असो अथवा स्वातंत्र्य दिन...या दिवशी सिंहावलोकन करणे संयुक्तिक ठरते. अलीकडे ‘देशातील १ टक्का लोकांकडे ७३ टक्के संपत्ती एकवटली’ असल्याच्या अहवालाची बातमी आली. या बातमीच्या अनुषंगाने तज्ज्ञांसोबत विचार मंथन करायचे ‘लोकमत’ने ठरविले. समाजशास्त्रज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञांसाठी हा खरं तर अभ्यासाचा विषय; पण हा विषय थेट सर्वसामान्य माणसांशीही भिडलेला आहे. गरीब-श्रीमंतांतील दरी सातत्याने वाढतेय, असे म्हटले जात असले तरी या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
मुळात गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी असो वा शहरी आणि ग्रामीण भागातली दरी, ही समस्या आज निर्माण झालेली नाही. तांत्रिकदृष्ट्या आपण प्रगत होत असलो तरी यासारख्या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देण्यास आपल्याला वेळ नाही, असेही काही तज्ज्ञांनी यानिमित्ताने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. सर्वसमावेश धोरणे आखत-राबवत, त्याची अंमलबजावणी झाली, तरच ही दरी काहीअंशी मिटू शकेल, असेही अर्थतज्ज्ञांसह याविषयाशी निगडित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. या अहवालाच्या निमित्त आणि ‘प्रजासत्ताक दिना’च्या पार्श्वभूमीवर ‘टीम लोकमत’ने तज्ज्ञांशी साधलेला संवाद खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी देत आहोत.

देशामधील आर्थिक विषमता अहवालाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आली आहे; परंतु यामध्ये फार मोठे आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. देशात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर आहे. ज्या एक टक्के लोकांकडे देशाच्या संपत्तीच्या ७३ टक्के संपत्ती आहे, असे लोक प्रामुख्याने शहरात राहतात. त्यामुळे आर्थिक विषमता शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन भागांमध्येदेखील ठरते. ज्या ९९ टक्के लोकांकडे फक्त २७ टक्के संपत्ती आहे, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक लोक हे देशाच्या ग्रामीण भागात राहतात. देशामधील आर्थिक विषमता वाढण्यामागे किंवा गरीब-श्रीमंतांमधील आर्थिक दरी वाढण्यामागे शासनाचे चुकीचे आर्थिक धोरण कारणीभूत आहे. आर्थिक विषमता अधिक वाढू द्यायची नसेल, तर पब्लिक वेल्थचा योग्य वापर होणे आवश्यक आहे.
- सुलक्षणा महाजन, शहर नियोजनतज्ज्ञ

दरी कमी करायची असेल तर कामगारांना महत्त्व देणे गरजेचे आहे. संपत्तीवर नफा होणार नाही, असे आर्थिक धोरण आणावे लागले. किंवा असे धोरण आणावे लागेल ज्याचा फायदा कामगारांना होईल. आपण जर पाहिले तर आपल्याकडे मालक कमी आहेत आणि कामगार अधिक आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर साहजिकच मालकाकडे अधिक संपत्ती जमा होईल, आणि कामगाराकडे कमी संपत्ती असेल. कामगार कायद्याचे उदात्तीकरण झाले पाहिजे. कामगारांना मूलभूत हक्क मिळाले पाहिजेत. कामगारांना मूलभूत वेतन मिळालेच पाहिजे. त्यांना सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. सोशल वेल्फेअर सेक्टरमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक झाली पाहिजे. ही गुंतवणूक जेव्हा होईल, तेव्हा संपत्ती लोकांकडे येईल. कामगारांना कामगार कायद्याने अधिकार दिले पाहिजेत; पण आपल्याकडे या विरोधातील धोरणे आहेत, असे असू नये. कामगार हिताला महत्त्व देत असलेल्या आर्थिक नीती, सामाजिक नीती राबविणे गरजेचे आहे. कामगारांना सुरक्षा देतील, अशी धोरणे राबविणे गरजेचे आहे.
- सीताराम शेलार, शहर अभ्यासक

वित्तीय असमानता दूर करणे गरजेचे-
वित्तीय अमानतेमुळे समाजात विषमता निर्माण झालेली आहे. आर्थिक विषमता जोपर्यंत राहणार, तोपर्यंत समाजात समानता येणे अवघड आहे. या कारणामुळे शांतता प्रस्थापित होणे कठीण होऊन बसले आहे. वित्तीय असमानता मिटवल्याशिवाय आपल्याला समाजात समानता, एकता निर्माण करता येणार नाही. ही परिस्थिती संपूर्ण देशासह जगाची आहे. पूर्ण जगामध्ये समानता आणायची असेल, तर आपल्याला वित्तीय असमानता दूर करणे गरजेचे आहे. यासाठी जगातील सरकारने आणि भारतातील सरकारने यावर एकत्रितरीत्या विचार करणे आवश्यक आहे. वित्तीय असमानतेने देशामध्ये समानता प्रस्थापित करणे अशक्य आहे. शिक्षण क्षेत्रात धनाढ्य लोकांनी मिळालेला नफा गुंतवला नाही, तर या देशातील तरुण शिक्षणापासून वंचित राहतील. जरी वंचित तरुणांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले, तरी शिक्षणातील सुविधा असतील त्या श्रीमंताच्या मुलांना मिळतील. खासगीकरणामध्ये ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, तेच लोक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेऊ शकतात. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैशांचा अभाव आहे, त्याच्याकडे गुणवत्तेचा अभाव दिसून येईल. आपल्या देशातील लोक गरजू आणि गरीब आहेत. त्यामुळे एक भक्कम पद्धतीची शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. खासगीकरणामध्ये पैसा जास्त गुंतवण्यात आला, तर असमानतेची दरी अजून वाढली जाईल.
- डॉ. राजन वेळुकर, शिक्षणतज्ज्ञ

देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्था खुल्या केल्यानंतर कॉर्पोरेट्स कंपन्यांकडून प्रचंड नफा कमवण्यासाठी कष्टकºयांची संपत्ती लुटणारी नवी शोषणव्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संपत्तीचे केंद्रीकरण झाल्याचे दिसते. जागतिकीकरण व उदात्तीकरणामध्ये विषमता वाढत असून, जगातल्या ५० मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे ७५ टक्के संपत्ती जमा झाली आहे. ही आभासी संपत्ती असून, वित्त भांडवल काही मूठभरांच्या हाती एकवटले असून, ते देशोदेशींचे सरकार उलटवू शकते. ही परिस्थिती देशासाठी घातक आहे. जगात १०० कॉर्पोरेट्स कंपन्यांकडे ९० टक्के संपत्ती केंद्रीकरण झाले आहे. समानता हेच सरकारसमोरील उद्दिष्ट असले पाहिजे, असे घटनेत लिहिलेले आहे. मागेल त्याला काम देण्याची सरकारची क्षमता असावी, समान कामास समान वेतन देण्याची यंत्रणा उभारण्याचे काम सरकारने करण्याची गरज आहे. मात्र, सरकारने हे सर्व बंद करत रोजगारनिर्मितीचा ठेका कॉर्पोरेट्स कंपन्यांना दिला आहे. कंपन्या नफ्यासाठी काम करत असल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यावर मात करायची असेल, तर सरकारने लोकाभिमुख कार्यक्रम राबवत रोजगारनिर्मिती करायला हवी.
- विश्वास उटगी, बँकिंगतज्ज्ञ
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशात शेतकºयांची संख्या जास्त आहे. देशात ग्रामीण भाग जास्त असून शहरी भाग कमी आहे. देशातील शेती ही पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात इतकी प्रगती झालेली नाही, तसेच शहरी भागामध्ये काही मोजकीच लोक श्रीमंत झालेली आहेत. श्रीमंत वर्गातील काही लोक आपलाच विकास करत असतात; परंतु आपण समाजाचे देणे लागतो. या दृष्टीने गरिबांची मदत केली जात नाही. त्यामुळे श्रीमंत आणि गरिबांची पातळी ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. नोकरदार वर्गाला पगारवाढ नाही. परिणामी, वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. यावर उपाय म्हणजे शेतकºयांना मदत करून शेतीत प्रगती केली पाहिजे. शहरी भागात झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. झोपडपट्टीत कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात नाहीत. मात्र, श्रीमंतांपर्यंत सगळ्या सुविधा पुरवल्या जातात. त्यामुळे शहरात गरीब हा गरीबच राहतो आणि श्रीमंत हा अतिश्रीमंत होतो. देशात दोन टक्केच लोक कर भरतात. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती खालावते. भारतातील तरुण सध्या बेरोजगार झाले आहेत. सरकारने गरिबांना रोजगार उपलब्ध करून प्रगती केली पाहिजे. तसे बघायला गेले तर, आता सरकारही बजेटकडे चांगले लक्ष देत आहे. याहीपेक्षा जास्त लक्ष बजेटकडे दिले पाहिजे.
- रमेश प्रभू, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन
समाजात वेगवेगळे घटक आहेत. वेगवेगळ््या कौशल्याची माणसे असून, ती आपल्याकडील कौशल्याचा वापर करून संपत्ती जमा करतात. त्यामुळे विषमता ही नेहमी राहणार. मागील १० वर्षांमध्ये आयटीचा दोन वर्षांचा कोर्स करणाºया तरुणांना गल्लेलठ्ठ पगार मिळत आहे. तर इंजिनीअर, डॉक्टर यांना तेवढा पगार मिळताना दिसून येत नाही. कष्ट घेऊनही अशा तरुणांना हजारांमध्ये पगार मिळतो. देशात पदवीधराला महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व जण त्यांच्या मागे लागतात; पण आयटीआयचा कोर्स करून प्लंबर, वायरमन बनण्याची वृत्ती दिसून येत नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात लोकांची मानसिकता बदललेली नाही. परदेशात अशा कोर्सेसला महत्त्व दिले जाते. आपल्या देशात आयटीआयला कमी महत्त्व आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे. मध्यमवर्गीय लोकांचा विश्वास नोकरशाहीवर जास्त प्रमाणात आहे. सरकारी नोकरी, रिक्स नसलेल्या नोकºयांवर अवलंबून राहण्याची वृत्ती तयार झालेली आहे. त्यामुळे संपत्तीबाबतीत तफावत जाणवून येत आहे.
- अनंत पांडुरंग देशपांडे, कार्यवाह,
मराठी विज्ञान परिषद
देशाचे आर्थिक धोरणच केंद्रीकरण वाढवणारे आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण करणारी जी काही धोरणे आहेत, त्यातही कपात होत असल्याने भविष्यात केंद्रीकरण कमी होण्याची शक्यताही नष्ट होत आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण करणाºया श्रीमंतांवरील कराचा बोझा वाढवण्याऐवजी तो कमी केला जात आहे. याउलट सर्वसामान्य आणि दारिद्र्यरेषेखालील कामगारांसाठी असलेले कायदेही पायदळी तुडवले जात आहेत. कंत्राटी कामगारांना कामांचा मोबदला मिळवून देणारे जे काही कायदे आहेत, एकतर त्याला कात्री लावली जात आहे, किंवा त्यांची अंमलबजावणी तरी होत नाही. शेतकरी आणि शेती विध्वंसक सुरू असल्याने विषमतेत अधिक वाढ होणार आहे. जर विषमता दूर करायची असेल, तर शेतीमालाला योग्य हमीभाव जाहीर करून तो प्रत्यक्षात देण्याचीही गरज आहे. याशिवाय कामगार कायद्यांची विशेषत: किमान वेतन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. श्रीमंतांच्या अतिमोठ्या उत्पन्नावरील करांचे प्रमाण वाढवून एक ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे.
- अजित अभ्यंकर, कर अभ्यासक