शिक्षक अनुकंपा प्रकरण मुदतवाढीच्या प्रतीक्षेत!

सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपा प्रकरणांना दोन वर्षे मुदतवाढ दिल्याच्या निर्णयाप्रमाणेच शालेय शिक्षण विभागानेही २०११ सालापासूनच्या प्रलंबित अनुकंपा प्रकरणांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार निरंजन डावखरे यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे.

मुंबई : सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपा प्रकरणांना दोन वर्षे मुदतवाढ दिल्याच्या निर्णयाप्रमाणेच शालेय शिक्षण विभागानेही २०११ सालापासूनच्या प्रलंबित अनुकंपा प्रकरणांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार निरंजन डावखरे यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे. त्यावर शालेय शिक्षण स्तरावर अनुकंपा नियुक्तीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करण्याच्या सूचना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्याचा दावा डावखरे यांनी केला आहे.
डावखरे म्हणाले की, कोकणातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०११ पासून अनुकंपा तत्त्वावर एकही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकाली निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची मुले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यांना दोन वेळच्या पोटापाण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार, अनुकंपा नियुक्तीबाबत १ मार्च २०१७ ते २८ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे या कुटुंबांना दिलासा मिळणार होता. मात्र, हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाला लागू नसल्याचे अधिकाºयांचे मत आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये गेल्या सात वर्षांपासून अनुकंपा तत्त्वावर एकाही दिवंगत कर्मचाºयाच मुलाला नोकरी मिळालेली नाही. त्यामुळे अनुकंपा प्रकरणांना दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाल्यास शेकडो वारसांना दिलासा मिळू शकेल, असेही डावखरे यांनी या प्रकरणी बोलताना सांगितले.