दरडग्रस्तांची प्रतीक्षा संपेना

महाप्रलयकारी आपत्तीत सापडलेल्या ३५२ बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत सरकारने सुमारे पाच कोटींपैकी फक्त ४० लाख रुपयेच देऊ केले आहेत

आविष्कार देसाई, अलिबाग
महाप्रलयकारी आपत्तीत सापडलेल्या ३५२ बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत सरकारने सुमारे पाच कोटींपैकी फक्त ४० लाख रुपयेच देऊ केले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारवर आपत्तीबाबत मदत करण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांच्याकडून हात आखडता घेतला जातो. सरकारच्या या बेफिकिरी कारभारामुळे मदतीची पुन्हा वाट बघण्यावाचून त्या कुटुंबाकडे काहीच पर्याय नसल्याचे दिसते.
२००५ साली रायगड जिल्ह्यात पावसाने थैमान घालत सर्वत्र हाहाकार उडवून दिला होता. या महाप्रलयंकारी आपत्तीचा सर्वाधिक फटका महाड, पोलादपूर तालुक्यातील गावांना बसला होता. त्यामध्ये २१५ जणांना मृत्यूने कवटाळले होते. आपत्तीमध्ये मोठ्याप्रमाणात भूस्खलन झाल्याने घरे पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोलमडून पडली होती.
पहिल्या टप्प्यामध्ये महाडमधील १०२ लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी १८ लाख ८० हजार रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यासाठी २२ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली असून त्याचेही लवकर वाटप करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुनर्वसन विभागाने सांगितले.
कोतवाल खुर्द येथील २६ लाभार्थ्यांना सिद्धिविनायक ट्रस्टने ५० लाख रुपयांची मदत करीत घरे बांधून दिली आहेत. त्याचप्रमाणे जुई बुद्रूक येथील ६६ लाभार्थ्यांना लालबागचा राजा, जनकल्याण ट्रस्ट आणि प्राईड इंडियाने घरे बांधून दिली आहेत. तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. अद्यापही महाड तालुक्यातील सव, कोथेरी (जगमवाडी), शिंकरकोड (मोरेवाडी), पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी, कोतवाल खुर्द, तुटवली, रोहे तालुक्यातील वाळंजवाडी यासह अन्य सुमारे १५८ लाभार्थी पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. सरकारने तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी आपतग्रस्तांकडून होत आहे.