मुंबई - गिरणी कामगारांना घरांची किंमत भरताना अडचणी येत असतानाच याबाबत विलंब झाल्याने म्हाडाने संबंधितांना दंड व्याज आकारले. शिवाय घोषणा करण्यात आलेल्या घरांची लॉटरीदेखील काढली नाही. दंड व्याज माफ करण्याची घोषणा झाली. मात्र, परिपत्रक निघाले नसल्याने म्हाडा अधिकारी गिरणी कामगारांना जुमानत नाही. परिणामी, वयोवृद्ध गिरणी कामगारांना ताटकळत म्हाडा मुख्यालयात बसून राहावे लागत असून, या प्रक्रियेला कंटाळलेले गिरणी कामगार आता पुन्हा एकदा सरकारी कारभाराविरोधात एकवटले आहेत. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या अडचणी सुटाव्यात म्हणून नियंत्रण समितीने गिरणी कामगारांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले.
गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत सरकार उदासीन आहे. गिरण्यांचे जमीन मालक आणि विकास यांना विकास नियमावली ५८ मध्ये बदल करून त्यांना जमिनी देण्यात आल्या. मात्र, कामगार आजही हक्काच्या घरासाठी लढत आहे. शेवटच्या गिरणी कामगारांना घरे मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहणार.- प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती
निर्णयांना दाखविली केराची टोपलीया निर्णयांमध्ये गिरणी कामगारांना आकारण्यात आलेले दंड व्याज माफ करण्यासह नव्या घरांच्या लॉटरीचा विषय होता. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या निर्णयांना केराची टोपली दाखविली आहे.
जाहीर लॉटरीची अद्याप घोषणा नाहीजाहीर करण्यात आलेल्या लॉटरीची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाण्यातील जमिनीचा निर्णय तातडीने घेतला जाईल म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण खात्याला या जमिनीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यास सांगितला होता; परंतु अद्याप हा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला नाही.
अशा अनेक घटकांवर प्रशासनाकडून कार्यवाही होणे अपेक्षित होते; परंतु काहीच होत नसल्याने गिरणी कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. गिरणी कामगारांनी पुन्हा एकदा या प्रक्रियेबाबत संताप व्यक्त केला असून, गणेशोत्सवानंतर गिरणी कामगार मोर्चा काढणार आहे.