Join us

वानखेडे यांनी दिली परदेश दौऱ्याची चुकीची माहिती; एनसीबीच्या चौकशी समितीचा ठपका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 20, 2023 11:37 AM

सीबीआयने वानखेडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतर वानखेडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली होती.

मुंबई : सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर चर्चेत आलेले एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी अनेकदा परदेश दौरे केले, मात्र त्याची चुकीची माहिती सरकारला दिल्याचा ठपका एनसीबीने केलेल्या विभागीय चौकशीत ठेवण्यात आला आहे. 

सीबीआयने वानखेडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतर वानखेडे यांनीस दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली होती. त्यात शपथपत्रावर काही मुद्दे मांडले आहेत. तर त्यालाच उत्तर देताना ज्ञानेश्वर सिंह यांनी वानखेडे यांच्या परदेश दौऱ्यासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वानखेडे यांनी २०१७ ते २०२१ या कालावधीत कुटुबांसह युके, आयर्लंड, पोतुर्गाल, दक्षिण आफ्रिका आणि मालदीव येथे दौरे केले. या सर्व दौऱ्यांसाठी एकूण ८ लाख ७५ हजार रूपये खर्च केल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले. मात्र, या दौऱ्यांसाठी वानखेडे यांनी सांगितलेली ८ लाखांच्या खर्चाची रक्कम किरकोळ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे वानखेडे यांनी महागड्या घड्याळांची खरेदी-विक्री केल्याप्रकरणी ज्या विरल जमालुद्दीन याचे नाव चर्चेत आले आहे तोही वानखेडे यांच्यासोबत मालदीव दौऱ्यामध्ये होता व जुलै २०२१ मध्ये त्यांनी केलेल्या मालदीव दौऱ्यामध्ये ते तेथील ताज एक्झॉकिटा रिसोर्टमध्ये राहिले होते. त्याचा खर्च साडे सात लाख रूपये इतका आला आणि ते पैसे विरल याच्या क्रेडिट कार्डावरून देण्यात आले. मात्र, यातील पाच लाख रूपये विरलकडून कर्जापोटी घेतल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले. मात्र, तशी कोणताही माहिती त्यांनी सरकारला दिली नाही. 

 दौऱ्यासंदर्भातील अनुत्तरित प्रश्न  -    वानखेडे यांनी एकट्याने प्रवास केला होता का ?-    वानखेडे इकॉनॉमी क्लासने गेले की बिझनेस क्लासने?-     ते पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहिले होते का?-    हॉटेलचे आगाऊ बुकिंग केले होते का?-    हा खर्च कुणी केला, कोणत्या प्रकारे खर्च करण्यात आला?-    वानखेडे यांच्या परदेश दौऱ्याचे नियोजन करून देणारा ट्रॅव्हल एजंट एनसीबीच्या चौकशी समितीसमोर का आला नाही?-    लंडन येथे वानखेडे यांनी १९ दिवसांचा दौरा केला त्याचा खर्च १ लाख रूपयेच कसा? 

टॅग्स :समीर वानखेडेउच्च न्यायालयगुन्हा अन्वेषण विभाग