मुंबई विद्यापीठाच्या सेवेत पुन्हा रूजू व्हायचंय, डॉ. संजय देशमुखांचं राज्यपालांना पत्र

मुंबई विद्यापीठाच्या सेवेत पुन्हा दाखल होण्याची इच्छा डॉ. संजय देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.  सक्तीच्या रजेवर असलेले कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख यांनी तसे पत्र राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना लिहिले आहे.  

मुंबई, दि. 9 - मुंबई विद्यापीठाच्या सेवेत पुन्हा दाखल होण्याची इच्छा डॉ. संजय देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.  सक्तीच्या रजेवर असलेले कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख यांनी तसे पत्र राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना लिहिले आहे.  पण, संजय देशमुख यांच्या पत्राला राज्यपालांकडून अद्याप उत्तर देण्यात आले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.   कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी रजा संपवून, पदभार स्वीकारण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी तब्बल 3 हजार शब्दांचे पत्र त्यांनी राज्यपालांना लिहिले आहे. आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीचा निर्णय का घेण्यात आला? त्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली? आपल्या कारकिर्दीत झालेले निकालांचे काम आणि आता सुरू असलेल्या निकालांच्या कामावर पत्रात कुलगुरुंनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

दरम्यान, ऑनलाइन मूल्यांकनाच्या निर्णयामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख ऑगस्ट महिन्यात रजेवर गेले. डॉ. देशमुख यांच्या विनंतीनुसार राज्यपालांनी वैयक्तिक कारणासाठी त्यांची रजा मंजूर केल्याचे राजभवनतर्फे सांगण्यात आले होते. मात्र राजभवनाकडूनच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. कुलगुरू देशमुख यांच्या अनुपस्थितीत देवानंद शिंदे यांच्याकडे विद्यापीठाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.  मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षा प्रभारी म्हणून व्हीजेटीआयचे संचालक धिरेन पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

काय आहे नेमके प्रकरण ?
यंदा एप्रिल महिन्यात कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी सर्व अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळूनही ऑनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू केली. त्यामध्ये आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ऑगस्ट महिना उजाडूनही उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरूच आहे. मुंबई विद्यापीठाला सर्व 477 अभ्यासक्रमांचे निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी 4 जुलै रोजी दिले होते, पण विद्यापीठाने ही डेडलाइन पाळली नाही. त्यानंतर विद्यापीठाला पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आतापर्यंत देण्यात आलेली एकही डेडलाइन विद्यापीठ पाळू शकलेले नसल्यानं प्रशासकीय कारभारावर चौफेर टीका होत आहे.