लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मरिन ड्राइव्ह परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २४ मीटरहून अधिक उंचीची परवानगी देणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या सप्टेंबर २०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली.
मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे आखूच कशी शकतात? असा सवाल मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने केला. पालिका आणि राज्य सरकार असा निर्णय कसा घेऊ शकतात? मरीन ड्राइव्हची संपूर्ण स्कायलाइनच बदलायची आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
मरीन ड्राइव्ह येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी देताना पालिकेच्या २०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालिकेच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांना ‘फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट’ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मरिन ड्राइव्ह रस्त्याच्या दुसऱ्या रांगेतील इमारतींना २४ मीटर उंचीची मर्यादा ओलांडायची असेल तर मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांना ५८ मीटर उंचीची इमारत बांधण्यास आयुक्तांकडून परवानगी मिळू शकते, असे पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये नमूद करण्यात आले होते.मरिन ड्राइव्ह हेरिटेज प्रीसिंक्ट असल्याने ते जतन करणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
अशाप्रकारची मार्गदर्शक तत्वे तिसऱ्यांदा आखण्यात आली असून, याच याचिकादारांनी त्यास आव्हान दिले होते आणि न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, याची नोंद गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा प्रलंबित असताना पुन्हा तीच मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.