जमीर काझी मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत केंद्र सरकारवर कडाडून टीका करून पोलीस दलातील सेवेचा राजीनामा जाहीर करून चर्चेत आलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक अब्दुर रहेमान यांना राज्यातील महाविकास आघाडीने शासकीय सेवेत सन्मानाने कार्यरत राहण्यासाठी एक संधी दिली आहे. त्यांना अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याची आॅफर दिली आहे. या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली आहे. रहेमान यांनी मात्र अद्याप त्याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.
केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात ११ डिसेंबरला राज्यसभेत बहुमताने भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेतले. त्याच दिवशी सायंकाळी राज्य मानवी हक्क आयोगात कार्यरत असलेले महानिरीक्षक रहेमान यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. सरकारचा निर्णय राज्यघटनेविरोधात व अमानवी असल्याची टीका करीत त्याच्या निषेधार्थ शासकीय सेवेचा राजीनामा देत असल्याचे सोशल मीडियावरून जाहीर केले. त्यानंतर ते देशभरात विविध ठिकाणी फिरून या निर्णयाच्या विरोधात जनजागृती करीत आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून त्यांचा राजीमाना स्वीकारण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी मागितलेली स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) नाकारल्याने त्याविरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण (कॅट)मध्ये धाव घेतली आहे. हे प्रकरणही सुनावणीअभावी प्रलंबित असल्याने रहेमान हे गैरहजर असले तरी अद्याप शासकीय सेवेत आहेत. त्यामुळे भाजपविरोधात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीला त्यांनी शासकीय सेवेत कायम राहावे, असे वाटते.
चार दिवसांपूर्वी अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक हे एका कार्यक्रमात त्यांना भेटले त्या वेळी त्यांनी रहेमान यांना वक्फ बोर्डात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याची आॅफर दिली आहे. त्यावर त्यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.प्रतिनियुक्तीबाबत अद्याप निर्णय नाहीवक्फ बोर्डमध्ये सीईओ म्हणून प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याबाबत आपल्याला विचारणा झालेली आहे. मात्र त्याबाबत आपण निर्णय घेतलेला नाही. अद्याप राजीनाम्यावर ठाम असून विचार करून त्याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेऊ.’ - अब्दुर रहेमान ( विशेष पोलीस महानिरीक्षक)३ हजारांवर खटले प्रलंबितराज्यातील वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद वर्ग-१ दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यासाठी आहे. त्या ठिकाणी संबंधित तसेच आयएएस,आयपीएस अथवा जिल्हा न्यायदंडाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती केली जाते. सध्या हे पद रिक्त आहे. वक्फ बोर्डाकडे ३ हजारवर खटले प्रलंबित आहेत. राज्यभरातील मंडळाच्या जागांवर खासगी, सरकारी कार्यालयाने अतिक्रमणे केलेली आहेत.