गोदाम अडकले लालफितीत

पनवेलमधील मोडकळीस आलेले तीन शासकीय गोदाम जमीनदोस्त करुन त्या ठिकाणी एकच गोदाम बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.

पनवेल : पनवेलमधील मोडकळीस आलेले तीन शासकीय गोदाम जमीनदोस्त करुन त्या ठिकाणी एकच गोदाम बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. याकरिता आवश्यक निधी अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आला नसल्याने सव्वा वर्षांनंतरही काम सुरु झाले नाही. त्यामुळे स्वस्त धान्य भाड्याच्या गोदामात ठेवण्यात येत आहे. याकरिता पुरवठा विभागाला दरमहा २ लाख ४८ हजार मोजावे लागत आहे. कामाला विलंब होत असल्याने कोट्यावधी रुपये भाड्यापोटी खर्च होणार आहेत. पनवेल तालुका विस्ताराने मोठा असून लोकसंख्या सात लाखांच्या आसपास पोहचली आहे. त्याचप्रमाणे शिधापत्रिकेची संख्येत भर पडली आहे. आता तर अन्नसुरक्षा योजना अस्तित्वात आली असून या योजनेंतर्गत गरीबांना अत्यल्प दराने धान्य दिले जाते. परिणामी प्रत्येक महिन्याला पनवेलला हजारो मेट्रीक टन शासकीय धान्य येते. मार्केट यार्ड परिसरात १९६६ साली प्रत्येकी ५०० मेट्रीक टन क्षमतेची तीन गोदामे बांधण्यात आली. मात्र त्याची व्यवस्थित देखभाल न केल्याने किंवा वेळोवेळी डागडुजी झाली नसल्याने त्याची दुरवस्था झाली. गोदामाच्या आजूबाजुला मोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या राहिल्या असून बांधकाम व्यावसायिकांनी भराव केला. त्यामुळे शासकीय गोदाम त्याच जागेवर राहिल्याने इमारतींचे सांडपाणी या परिसरात येऊन साचू लागले. पावसाच्या पाण्याचाही निचरा होत नसल्याने पावसाळ्यात गोदामातही पाणी शिरुन धान्य भिजण्याचे प्रकार घडले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी धान्य ठेवीत असलेले गोदामाची भिंत कोसळली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या इमारतीचे स्ट्रक्चर आॅडीट करुन सीसीआयचे गोदाम भाड्याने घेऊन सव्वा वर्षापूर्वी धान्य त्या ठिकाणी हलवले आहे. एकूण १५०० मेट्रीक टन क्षमता असलेल्या या गोदामाला अडीच लाख रुपये भाडेपुरवठा विभागाला अदा करावे लागत आहे.मोडकळीस आलेले तीनही गोदामे जमीनदोस्त करुन त्याजागी एकच मोठे गोदाम बांधण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून २ सप्टेंबर २०१३ रोजी मंत्रालयात पाठविण्यात आला होता. त्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. एकूण ८७ गुंठे जागेवर ३००० मेट्रीक टन क्षमतेचे गोदाम बांधण्याचा प्रस्ताव असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही वास्तु अत्याधुनिक स्वरुपाची असावी, असे सा.बा. विभागाचे म्हणणे असून तसाच आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाकडून १९ लाख रुपये प्राथमिक निधी मंजूर झाला आहे. मात्र शासनाने गोदामांसाठी निधी वाटपाला तात्पुरती स्थगिती दिली असल्याने पैसे बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाले नसल्याचे तालुका पुरवठा अधिकारी शशिकांत वाघमारे यांनी सांगितले. (वार्ताहर)